सुपरवाइजरों के वेतन पर रोक के निर्देश, 9 जुलाई तक शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण का लक्ष्य

हजारीबाग : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कार्य में शिथिलता पर नाराजगी जताते हुए अनुपस्थित बीएलओ सुपरवाइजरों के वेतन पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया।बैठक में उपायुक्त ने गणना प्रपत्रों के वितरण,संग्रहण, डिजिटाइजेशन तथा एएसडीडी (ASDD) सूची की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई क्षेत्रों में प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण किया जाना है। उन्होंने सभी बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि फिलहाल अन्य सभी कार्यों को स्थगित रखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। साथ ही 9 जुलाई तक शत-प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण हर हाल में सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए अभियान से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मी पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करें, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।बैठक में मांडू विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी महेंद्र छोटन उरांव, हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी आदित्य पांडेय, उप निर्वाचन पदाधिकारी वेदवंती कुमारी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

रिपोर्टर : मुकेश सिंह