कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर की राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा

नर्मदापुरम - जिले में राजस्व संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण और लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए सभी राजस्व अधिकारी अभियान चलाकर कार्य करें। सीमांकन, नामांतरण एवं अविवादित बंटवारे सहित सभी राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में उन्होंने वन व्यवस्थापन, भू-अर्जन, राजस्व न्यायालयों, नक्शा पायलट प्रोजेक्ट एवं साइबर तहसील सहित विभिन्न विभागीय कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।

कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने वन एवं राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि वन व्यवस्थापन से जुड़े 32 मामलों में, जिनमें एसटीआर अंतर्गत विस्थापित ग्राम के अधिकार अभिलेख तैयार किए जाने हैं, प्राथमिकता के आधार पर आगामी तीन माह में कार्यवाही पूर्ण कर उनका प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार वन ग्राम को राजस्व ग्राम में समपरिवर्तन किए जाने से संबंधित लंबित मामलों में भी सभी संबंधित अधिकारी शीघ्र कार्यवाही कर निराकरण सुनिश्चित करें।

सीमांकन और नामांतरण के लंबित मामलों का अभियान चलाकर करें निराकरण

कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में सीमांकन के सभी लंबित मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए राजस्व निरीक्षक के अनुरूप मामलों को सूचीबद्ध कर उनका विभाजन करें तथा एक सप्ताह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि दो माह से अधिक समय से लंबित नामांतरण के मामलों की पेंडेंसी शून्य की जाए तथा नवीन प्रकरणों का भी निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित हो। अविवादित बंटवारे के मामलों में जिले की प्रदेश स्तर पर शीर्ष रैंकिंग में रहे इसके लिए सभी अधिकारी विशेष प्रयास करें। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का भी समय-सीमा में निराकरण किया जाए।

धारण अधिकार एवं भू-अर्जन के मामलों में तेजी लाएं

कलेक्टर ने धारण अधिकार के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन तहसीलों में ऐसे मामले लंबित हैं, वहां से नियमित रूप से निराकरण के प्रस्ताव प्राप्त किए जाएं। सभी राजस्व अधिकारी इन प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर कार्यवाही में तेजी लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-अर्जन से संबंधित किसी भी प्रकरण में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाए। सड़क, रेलवे सहित अन्य विभागों के भू-अर्जन मामलों में राजस्व विभाग की ओर से कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं रहनी चाहिए।

नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें

कलेक्टर ने जिले में संचालित नक्शा पायलट प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए सभी सेक्टर में जीटी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर तत्काल प्रदेश स्तरीय टीम से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त करें। जिन सेक्टरों में जीटी कार्य पूर्ण हो चुका है, वहां आगामी एक सप्ताह में आरओआर कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

राजस्व न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करें अधिकारी

कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का अनिवार्य रूप से नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर तहसील के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पटवारी रिपोर्ट के लिए 10 दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरण स्वीकार्य नहीं हैं। सभी तहसीलदार व्यक्तिगत रुचि लेकर ऐसे मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी के कारण कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। जिला स्तर से राजस्व मामलों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं स्पष्टीकरण समय पर सभी तहसीलों को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेश शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर श्री नितिन टाले सहित जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

रिपोर्टर - संतोष सिंह चंदेल