बुधवार को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल

जौनपुर : जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश—जिसमें टेट (TET) को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है शिक्षकों ने मांग की कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने की बाध्यता को ख़त्म किया जाय यूटा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देशभर के लगभग 30 लाख शिक्षक और उनके परिवार संकट में आ गए हैं। आदेश के मुताबिक यदि आगामी दो वर्षों में शिक्षक टेट उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इससे उन शिक्षकों पर सीधा प्रहार होगा जिन्होंने 20–25 वर्ष तक शिक्षा जगत में कार्य किया है अधिनियम 2009 की धारा 23(1) और 23(2) तथा आरटीई संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की कोई अनिवार्यता नहीं थी। यहां तक कि एनसीटीई की अधिसूचना में भी स्पष्ट उल्लेख है कि उस तिथि से पूर्व के शिक्षक टेट से मुक्त हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिक्षकों के हितों के प्रतिकूल है जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा

इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रेश यादव, जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण तिवारी, कोषाध्यक्ष डॉ. आशीष सिंह, प्रभाकर उपाध्याय संयुक्त मंत्री प्रदीप कुमार सिंह, राजकुमार सिंह विजय बहादुर यादव महिला उपाध्यक्ष निशा मिश्रा सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।

रिपोर्टर : शशिकांत मौर्य