माही नदी का पानी चंद किलोमीटर दूर, फिर भी बूंद-बूंद को तरस रहे भूरीघाटी के ग्रामीण,आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार?
झाबुआ - जिले की जनपद पंचायत पेटलावद अंतर्गत ग्राम पंचायत भेरूपाड़ा के ग्राम भूरीघाटी सहित आसपास के फलियों में पेयजल संकट ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। विडंबना देखिए कि जिस क्षेत्र के आसपास माही नदी का जल स्रोत उपलब्ध है, उसी क्षेत्र के ग्रामीण आज भी पीने के पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान हैं। मखौड़ फलिया, स्कूल फलिया, तड़वी फलिया, तालाब फलिया, मेड़ा फलिया सहित कई बस्तियों में पेयजल व्यवस्था बदहाल बनी हुई है।
स्थिति इतनी गंभीर है कि ग्रामीण परिवारों की महिलाओं और बच्चों को घर की जरूरतों के लिए पानी जुटाने डेढ़ से दो किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ रहा है। कई फलियों के हैंडपंप भी सूख चुके हैं, जिससे ग्रामीणों के सामने पानी की समस्या और विकराल हो गई है। सुबह से ही पानी की व्यवस्था में जुटने वाले परिवारों का काफी समय इसी जद्दोजहद में बीत रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर मूलभूत सुविधा माने जाने वाले पेयजल के लिए ग्रामीणों को कब तक संघर्ष करना पड़ेगा?गौरतलब है कि ग्राम पंचायत भेरूपाड़ा मध्यप्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री एवं पेटलावद विधायक सुश्री निर्मला भूरिया के विधानसभा क्षेत्र में आती है। एक ओर शासन द्वारा माही परियोजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर माही नदी का जल स्रोत नजदीक होने के बावजूद भूरीघाटी के कई फलिये आज भी पेयजल सुविधा से वंचित हैं। यह स्थिति योजनाओं के क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।
माही का पानी आसपास, फिर भूरीघाटी के हिस्से में प्यास क्यों?
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य दिलीप मखौड़, गंगाराम मखौड़, नानसिंह दायमा, बादर मेड़ा एवं रामा मखौड़ सहित ग्रामीणों का कहना है कि जब माही परियोजना का पानी आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, तो भेरूपाड़ा पंचायत के पेयजल संकट से प्रभावित फलियों को भी इस योजना से जोड़ने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ग्रामीणों का सुझाव है कि माही नदी अथवा क्षेत्र में उपलब्ध माही पाइपलाइन से जलापूर्ति की तकनीकी संभावनाओं का परीक्षण करवाया जाए। यदि यह संभव हो तो आवश्यक पाइपलाइन, पानी की टंकी एवं वितरण नेटवर्क विकसित कर गांव के प्रत्येक फलिये तक पानी पहुंचाया जाए। इससे वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है।
सूख गए हैंडपंप, शिकायतों के बाद भी नहीं हुई सुनवाई
ग्रामीणों ने बताया कि कई फलियों में लगे हैंडपंप सूख चुके हैं। इस संबंध में जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है। नतीजतन ग्रामीण आज भी पुराने हालात में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। वहीं केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था का कार्य भी वर्षों से चल रहा है, लेकिन इसकी धीमी गति के कारण ग्रामीणों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाना है, लेकिन जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा और नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं होगी, तब तक योजना का वास्तविक लाभ कैसे मिलेगा? संबंधित अधिकारियों को अधूरे कार्यों की समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता से पूरा करवाना चाहिए।
स्कूल और अस्पताल में भी पेयजल व्यवस्था प्रभावित
पेयजल संकट का असर केवल घरों तक सीमित नहीं है। दिलीप मखौड़ भूरीघाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल फलिया में बच्चों को भी पेयजल संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में भी पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में विद्यार्थियों, मरीजों एवं उनके परिजनों को भी असुविधा उठानी पड़ रही है। विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होना बेहद आवश्यक है। प्रशासन को इन स्थानों पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई और मरीजों की देखभाल प्रभावित न हो।
महिलाओं की परेशानी समझे प्रशासन, हर घर तक पहुंचे पानी
पानी की किल्लत का सबसे अधिक बोझ ग्रामीण महिलाओं पर पड़ रहा है। सुबह से ही परिवार के लिए पानी जुटाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती है। डेढ़ से दो किलोमीटर दूर से पानी लाना, फिर घरेलू कामकाज संभालना उनके लिए रोजाना की चुनौती बन गया है। गर्मी के दिनों में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन की योजनाओं की सार्थकता तभी है, जब गांव के अंतिम छोर पर बसे परिवार को भी नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। केवल कागजों में योजनाएं संचालित होने से ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझ सकती।
मंत्री निर्मला भूरिया एवं प्रशासन से ठोस पहल की मांग
क्षेत्रवासियों ने कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक सुश्री निर्मला भूरिया, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत पेटलावद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल जीवन मिशन के जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि भूरीघाटी सहित भेरूपाड़ा पंचायत के सभी फलियों का तत्काल पेयजल सर्वे करवाया जाए।
ग्रामीणों ने प्रमुख रूप से मांग रखी है कि
पेयजल संकटग्रस्त सभी फलियों का मौके पर जाकर सर्वे किया जाए।,सूखे एवं खराब हैंडपंपों की जांच कर आवश्यकतानुसार नए बोर एवं हैंडपंप की व्यवस्था की जाए।जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करवाकर नियमित नल जल आपूर्ति शुरू की जाए। माही परियोजना से भेरूपाड़ा एवं भूरीघाटी के फलियों तक पानी पहुंचाने की तकनीकी संभावनाओं का परीक्षण किया जाए। स्कूल एवं अस्पताल में तत्काल पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। स्थायी व्यवस्था होने तक पेयजल संकटग्रस्त फलियों में टैंकर अथवा अन्य वैकल्पिक माध्यम से नियमित पानी पहुंचाया जाए।
अब केवल आश्वासन नहीं, धरातल पर समाधान चाहिए
भूरीघाटी के ग्रामीणों की समस्या किसी एक परिवार या एक फलिये की समस्या नहीं, बल्कि मूलभूत सुविधा से जुड़ा गंभीर जनहित का विषय है। जब माही का पानी आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचाने की योजनाएं बन सकती हैं, तो भेरूपाड़ा पंचायत के इन प्यासे फलियों तक पानी पहुंचाने के लिए भी ठोस पहल क्यों नहीं हो सकती? अब जरूरत है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागीय अधिकारी इस समस्या को प्राथमिकता देते हुए मौके पर पहुंचें, ग्रामीणों की वास्तविक परेशानी देखें और समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। क्योंकि पानी किसी पर एहसान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है। भूरीघाटी के ग्रामीणों को भी अपने घर के आंगन में नल से पानी मिलने का इंतजार है।
रिपोर्टर - मनीष कुमट

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