प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर

झालावाड़ : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन से जुड़े राष्ट्रीय मूल्यांकन में राजस्थान ने 43.5 अंक प्राप्त कर देश में चौथा स्थान हासिल किया है। राज्य में फसल कटाई प्रयोगों को मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करने तथा YES-TECH जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, किसानों द्वारा जमा किए गए लगभग 7,800 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले 35,600 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान किया गया है। फसल आकलन, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन निगरानी एवं शिकायत निवारण की प्रक्रियाओं में भी तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद झालावाड़ डॉ. नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2026-27 मौसम के लिए राज्य सरकार द्वारा 24 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की गई थी। झालावाड़ जिले में योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

फसलवार देय प्रीमियम राशि

योजना के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार के अनुदान के पश्चात कृषकों द्वारा प्रति हेक्टेयर देय प्रीमियम राशि गेहूं के लिए 1,650.97 रुपये, चना के लिए 1,485.94 रुपये, सरसों के लिए 1,563.93 रुपये, धनिया के लिए 1,360.20 रुपये, मसूर के लिए 1,555.58 रुपये तथा मेथी के लिए 1,016.63 रुपये निर्धारित की गई है।

बीमा करवाने की अंतिम तिथियां

उन्होंने बताया कि ऋणी कृषकों का प्रीमियम बैंकों द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर उपलब्ध PAY-GOV इंटरफेस के माध्यम से जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 निर्धारित है। वहीं गैर ऋणी कृषकों के लिए ऑनलाइन बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। गैर ऋणी किसान निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से अपना फसल बीमा करवा सकते हैं।

बीमा करवाने के लिए कृषकों को नवीनतम जमाबंदी की स्वयं सत्यापित प्रति, स्वयं घोषणा-पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, खातेदार का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं, परिवार अथवा बटाई) अंकित हो, बैंक खाता पासबुक की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। बटाईदार कृषकों को संबंधित खातेदार का जमीन बटाई पर देने संबंधी शपथ पत्र, स्वयं का राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र तथा जमीन देने एवं लेने वाले दोनों कृषकों के आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होंगी।

ऋणी कृषकों के लिए बीमा ऐच्छिक

डॉ. शर्मा ने बताया कि रबी 2026-27 में ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा ऐच्छिक आधार पर किया जाएगा। जो ऋणी कृषक बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें संबंधित बैंक में निर्धारित प्रारूप में लिखित आवेदन 24 दिसंबर 2026 तक प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक अथवा वित्तीय संस्था को 29 दिसंबर 2026 तक देना सुनिश्चित करें, ताकि वास्तविक रूप से बोई गई फसलों का बीमा किया जा सके।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृषक अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

विकसित भारत जन सेवा अभियान में कृषि विभाग की प्रभावी पहल

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा किसानों को विभागीय योजनाओं से जोड़ने एवं कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी पहल की गई। अभियान के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के माध्यम से 647 किसानों को लाभान्वित किया गया, जबकि विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन से 2513 से अधिक किसान लाभान्वित हुए।

उन्होंने बताया कि किसानों को खेतों की मिट्टी की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने तथा संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर वैज्ञानिक विधि से जांच की जाती है तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी में उपलब्ध प्रमुख एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति के साथ फसलवार आवश्यक पोषक तत्वों एवं उर्वरकों की मात्रा की सिफारिश की जाती है। इससे किसानों को अपने खेत की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों एवं उनकी कमी की जानकारी मिलती है तथा आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने में सहायता मिलती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, पीएच, विद्युत चालकता एवं ऑर्गेनिक कार्बन सहित कुल 12 मानकों की जांच की जाती है। जांच के आधार पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों, जैव उर्वरकों, जैविक खाद एवं आवश्यक मृदा सुधारकों के संतुलित उपयोग के संबंध में सलाह दी जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, कृषि लागत कम करने तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

रिपोर्टर : रमेश चंद्र शर्मा