बिना माइन टैक खनिज परिवहन करने वाले वाहन किए जाएं सीज़,अब तक 481 वाहन ब्लैक लिस्टेड- डीएम

झांसी : जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों सहित प्रवर्तन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक ली।जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कर-करेत्तर की समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा मासिक लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कम होने पर नाराजगी व्यक्त की, उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से वसूली बढ़ाए जाने के प्लान पर चर्चा करते हुए की गई इन्फोर्समेंट के कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया, उन्होंने फटकार लगाते हुए सोर्स की जानकारी ली और सेक्टर वॉर  वसूली में प्रगति न होने पर प्रवर्तन कार्य को और संवेदनशील और गंभीरता से किए जाने के निर्देश दिए ताकि वार्षिक लक्ष्य को पूरा किया जा सके। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए वाणिज्य कर विभाग की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि और प्रयास किए जाते तो वसूली इस माह और बढ़ाई जा सकती थी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जनपद में करदाता उद्योगों की जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी फर्मों का जीएसटी पंजीकरण कराना सुनिश्चित किया जाए। राज्य कर विभाग इस वर्ष का लक्ष्य 1671.19 करोड़ शासन द्वारा आवंटित किया गया है विभाग द्वारा जून में 142.08 करोड़ के सापेक्ष मात्र 80.58 करोड़ की वसूली जो 57% होने पर असन्तोष व्यक्त किया और विभागीय अधिकारी को वसूली बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मालकर, वाहन कर, यात्री कर की समीक्षा करते हुए बीते माह से 02 करोड़ कम वसूली करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शासन द्वारा प्रदत्त वार्षिक लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति के लिए विभाग के सोर्स की जानकारी ली और प्रवर्तन कार्यों को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रवर्तन कार्यों में सुधार नहीं होता है तो शासन को लिखने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा माह के लक्ष्य 15.13 करोड़ के सापेक्ष 10.87 करोड़ वसूली पर असंतोष व्यक्त किया और वसूली को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों में और तेजी लाए जाने और लोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि लक्ष्य को पूरा वसूला जा सके। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने समीक्षा के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग की समीक्षा करते हुए उपस्थित एसडीएम/सीओ और आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा की प्रवर्तन कार्यों में भी तेजी लाएं ताकि अवैध शराब के बिक्री को सख्ती से रोका जा सके। उन्होंने माह के लक्ष्य 55.44 करोड़ के सापेक्ष 53.26 करोड़ वसूली पर संतोष व्यक्त किया और इसे बढ़ाए जाने के लिए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में दुकानों के बाहर अथवा सार्वजनिक स्थलों पर खड़े होकर मदिरा पान करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करने के निर्देश दिए।बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने अलोह खनन तथा धातुकर्म विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि क्षेत्र में लगातार रैंडमली वाहनों की चैकिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए और ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए।इसके साथ ही उन्होंने कहा जांच के दौरान माइंन टैक लगा न पाए जाने पर वाहन को सीज किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा माह में 30.63 करोड़ के सापेक्ष 19.52 करोड़ वसूली को और बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद में खनिज परिवहन से संबंधित 481 वाहनों को ब्लैक लिस्टेड किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए  ग्रामीण क्षेत्र में कैंप आयोजित कर एवम् समाचार पत्रों के माध्यम से ओटीएस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए।  इस अवसर पर अधिशासी अभियंता रवीन्द्र कुमार ने जिलाधिकारी को जानकारी देते हुए बताया कि जून माह में जनपद का मासिक लक्ष्य 81.04 करोड़ के सापेक्ष 69.62 करोड़ की वसूली की गई। उन्होंने वसूली में और सुधार लाए जाने के लिए जल्द ही शासन द्वारा ओटीएस योजना के शुभारंभ किए जाने की जानकारी दी। जिलाधिकारी  मृदुल चौधरी ने कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए उपस्थित समस्त उपजाधिकारियों को निर्देश दिए की धारा-67 के वादों सहित अन्य धाराओं के वादों का निस्तारण अभियान चलाकर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने सीमा स्तंभ लगाए जाने में भी तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण का फीडबैक लिया जाना भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए ताकि शिकायतकर्ता को निस्तारण से संतुष्ट किया जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने उपस्थित समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान चलाकर क्षेत्र में चकरोड, हदबंदी एवं अवैध कब्जों के प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध देय की समीक्षा करते हुए वसूली में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा की तहसीलवार 10 बड़े बकायादारों के साथ अन्य बकायादारों पर भी फोकस किया जाए ताकि वसूली कर सकें।    
इस अवसर पर अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी न्याय अरुण कुमार गौड़ सहित व्यापार कर, आबकारी विभाग, खनिज विभाग,परिवहन विभाग एंव समस्त उपजिलाधिकारी,तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित रहे। 

रिपोर्टर : अंकित साहू