डीजीसी संवर्ग में 111 जमानत निरस्त,27 मुकदमों का निस्तारण 18 को सज़ा

झांसी : अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक में वादों के निस्तारण के सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपस्थित शासकीय अधिवक्ताओं से एक-एक वाद के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करते हुए प्रभावी पैरवी कर सरकार के पक्ष में निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। अभियोजन समिति कि बैठक में अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने उपस्थित शासकीय अधिवक्ता एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिट एनडीपीएस एक्ट-1988 से संबंधित नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर भी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में गुंडा एक्ट/गैंगस्टर, महिला उत्पीड़न धारा-354 से संबंधित अनेकों प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई और अपराधियों को सजा दिलाए जाने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम शिव प्रताप शुक्ल ने उपस्थित समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर धारा-143,145 एंव धारा-135 के वादों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपस्थित एसपी ग्रामीण को निर्देश दिए कि समस्त थानाध्यक्षों को वादों के निस्तारण हेतु रिपोर्ट तत्काल उपजिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित कराएं ताकि वादों का निस्तारण समय से किया जा सके। उन्होंने एसडीएम मोंठ द्वारा वादों के निस्तारण में प्रभावी कार्यवाही करने पर सन्तोष व्यक्त किया और अन्य को वादों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए जनपद में चन्द्र प्रकाश शर्मा विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट द्वारा मुकदमा सरकार बनाम संदीप जैन थाना नवाबाद के केस में दोषी को आजीवन कारावास के अतिरिक्त 01लाख का जुर्माना होने एवं विजय सिंह कुशवाह विशेष लोक अभियोजक स्पेशल जज पोस्को एक्ट द्वारा सरकार बनाम पप्पू उर्फ पदवेन्द्र आदि को आजीवन कारावास के अतिरिक्त 3 लाख 51हजार का जुर्माना होने पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए उत्साहवर्धन किया। 

अपर जिलाधिकारी नेअभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें, हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सकें। उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादों में शीघ्रता लाते हुए गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादो को तय कराकर अभियुक्त को अधिक से अधिकतम सजा दिलाई जाए। उन्होंने वादों की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की सूची तैयार करते हुए उन पर अधिक फोकस करें ताकि लंबित मामलों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।   
समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए। उन्होंने विवेचक द्वारा संवेदनशील होकर विवेचना गुणवत्ता और समय के साथ करने के निर्देश दिए, इसके साथ ही उन्होंने साक्ष्यों को सुरक्षित रखे जाने के भी निर्देश दिए ताकि सुनवाई के दौरान उन्हें प्रस्तुत कर  वाद को प्रभावी ढंग से न्यायालय में रखा जा सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। उन्होने कहा कि महिलाओं से संबधित अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने पास्को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधियों को यह मैसेज जाए कि छोटे से छोटा अपराध करने पर भी वह सजा से बच नहीं सकते। 
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर दैनिक अभियोजन कार्यों की फीडिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों को सजा दिलाने की स्थिति, प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण के लिए मारे गए छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गए मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, श्रम विभाग से संबधित विवरण पत्र मिशन शक्ति से सम्बन्धित मामले पाक्सों एक्ट, जुवैनाइल एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साईज एक्ट आदि पर गहन समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद के अपराधियों में कानून का भय होना अनिवार्य है, अधिवक्ता गण ऐसी पैरवी करना सुनिश्चित करें। 
इस दौरान बैठक में एसपी ग्रामीण डाॅ0 आरविन्द कुमार , नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा,संयुक्त निदेशक अभियोजन देशराज सिंह, विजय सिंह कुशवाहा डीजीसी, मृदुलकांत श्रीवास्तव डीजीसी, दीपक तिवारी विशेष लोक अभियोजक, एडीज़ीसी संजय पाण्डेय, रवि प्रकाश गोस्वामी, तेज सिंह गौर, देवेन्द्र पांचाल,ज्ञान स्वरूप राजपूत, पुष्पेन्द्र राजपूत, रविशंकर द्विवेदी, संजय देव शर्मा, राजेन्द्र कुमार रावत सहित उप जिलाअधिकारी, समस्त जिला शासकीय अधिवक्तागण, सहायक शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक, एपीओ आदि उपस्थित रहे।

रिपोर्टर : अंकित साहू