झाँसी विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट, खनिज विभाग के पट्टे एवं समस्त सरकारी प्रोजेक्ट के भी कराएं एमओयू- जिलाधिकारी

झांसी : आज जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने विकास भवन सभागार में ज़िला उद्योग बंधु समिति एवं व्यापार बंधु समिति एवं जनपथ स्त्री एमओयू क्रियान्वयन इकाई की बैठक ली जिसमें जनपद के उद्योगपतियों, व्यापारी एवं अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने अध्यक्षता करते हुये विभागीय अधिकारियों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी @5.0 की समीक्षा करते हुए

निर्देशित किया कि जनपद को आवंटित लक्ष्य की पूर्ति के लिए समस्त विभागीय अधिकारी अपना सहयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने झांसी विकास प्राधिकरण के समस्त प्रोजेक्ट, खनिज विभाग के पट्टे व अन्य सरकारी प्रोजेक्ट के भी एमओयू कराए जाने के निर्देश दिए ताकि लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने अपना फोकस GBC@5.0 पर करते हुए जनपद में अब तक किये गये प्रयासों की समीक्षा की, जनपद में 280 एमओयू के सापेक्ष 164 इकाई जेबीसी के लिए रेडी हो गई हैं। 112 इकाइयों में कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया है जिसका निवेश 6596 करोड़ है। उन्होंने लक्ष्म पूर्ति के लिए जल्द से जल्द झाँसी विकास प्राधिकरण के समस्त प्रोजेक्ट खनिज विभाग के पट्टे और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के प्रोजेक्ट के भी एमओयू कराए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है, अनेकों योजनायें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उद्यमियों को प्राप्त हो ताकि क्षेत्र में उद्योगों के सृजन में तेजी आए और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्यमियों को मिले, इसे अवश्य सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने बैंकर्स को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अपने कार्यो की स्वयं समीक्षा करने का सुझाव दिया ताकि उद्यमियों को योजनाओं का लाभ और उद्योग स्थापन हेतु ऋण प्राप्त हो सके, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न लाभकारी योजनाओं के अतिरिक्त मुंख्यमन्त्री युवा उद्यमी विकास अभियान के आवेदन बैंकों में अनावश्यक रूप से लंबित है यह स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है, उन्होंने तत्काल ऐसे आवेदनों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें ताकि युवा उद्यमियों को रोजगार स्थापित करने में सहयोग मिल सके।
बैठक में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने मे0 पीतांबरा स्टोन्स मथुरापुरा के प्रतिनिधि द्वारा बिजौली सब स्टेशन के पीताम्बरा फीडर को औद्योगिक फीडर घोषित किए जाने की मांग पर विस्तृत विचार विमर्श किया, इस पर अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि आरडीएसएस योजना एवं बिजनेस प्लान 2026-27 में टेक अप कर दिया गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में ब्रेकडाउन किया जाता है तो उद्योगपतियों को वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी देना प्रारंभ कर दिया गया है, इसे आगे भी सुनिश्चित किया जाए ताकि उद्यमियों को प्रोडक्शन में कोई समस्या न हो। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा करते हुए बैठक में लगभग 10 ऐसे प्रकरण की समीक्षा की जहां बैंक द्वारा लगातार ऋण उपलब्ध कराने में समस्या हो रही थी, उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को नसीहत देते हुये कहा कि उद्योग सृजन से सम्बन्धित पत्रावलियों को लम्बित न रखें और  समय से कार्यवाही करते हुये उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मौके पर योजना अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों के आवेदन बैंक में अनावश्यक लंबित रहने पर बैंकर्स से कहा कि जो कमियां हैं उन्हें जल्द पूर्ण करते हुए आवेदन स्वीकार करें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 2200 लक्ष्य के सापेक्ष 5830 आवेदन विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गए जिसमें 1834 आवेदन स्वीकृत करते हुए 1755 आवेदनकर्ताओं को लगभग ₹70 करोड़ ऋण उपलब्ध कराते हुए लाभान्वित किया गया। योजना के अंतर्गत जनपद की प्रदेश में रैंकिंग छठवें स्थान पर है। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में स्टैण्ड अप इण्डिया योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि यह योजना सीधे बैंकों द्वारा संचालित की जाती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ हो। उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा उद्यमी महिलाओं को आगे लाए जाने का सुझाव दिया और निर्देश दिए कि जो भी आवेदन प्राप्त हो उनका समय से निस्तारण किया जाये ताकि महिला उद्यमियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 04 लाभार्थियों को ₹01.33 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। जिलाधिकारी ने इसे और बढ़ाए जाने के दिए निर्देश देते हुए उन्होंने अधिक से अधिक आवेदन कराए जाने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक से पूर्व जिलाधिकारी  मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में व्यापार बंधु समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बड़ी जोर शोर से अतुल अग्रवाल किल्पन ने शहर के मुख्य बाजार मानिक चौक में डाकखाने के पास हैण्डठेले खड़े होने के कारण लगातार घंटों जैम की स्थिति बनी रहने पर जल्द से जल्द आम जनमानस को जैम से मुक्ति दिलाए जाने की माँग की, जिलाधिकारी ने नगर निगम को  निर्देश दिए कि लगातार टीम द्वारा दुकानदारों को सामान हटाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में अध्यक्ष बुन्देलखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स सदस्य अतुल अग्रवाल किल्पन, अतुल जैन, श्रीमती अदिति खरे ने भी उद्योगों इसकी सृजन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
इस मौके पर सीडीओ जुनैद अहमद,एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल, एसपी सिटी प्रीती सिंह , अपर नगर आयुक्त श्रीमती रोली गुप्ता, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, संजय पटवारी, मनमोहन गेढां, संतराम पेंटर,  संजय गुप्ता, संतोष साहू, सहित अन्य उद्यमी/ व्यापारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्टर : अंकित साहू