पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो भाजपा को चुनाव में कर्मियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी- सुभाष लांबा

झांसी : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राष्ट्रीय मांग दिवस पर उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के बेनर तले मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह, उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल और महासचिव अशोक सिंह बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में झांसी, जालौन व ललितपुर जनपदों के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मांगों को लेकर संधर्ष करने का संकल्प लिया।

सम्मेलन में पूर्व सिंचाई विभाग निरीक्षण भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के अलावा उपाध्यक्ष एसपी सिंह, उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष कमल अग्रवाल, महामंत्री अशोक सिंह, जनपथ के अध्यक्ष राजा सिंह चौहान व जिला मंत्री रामबाबू विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेस में आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार, कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही। पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर जनवरी, 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बजाय यूपीएस लागू कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। जबकि कर्मियों की यूपीएस की कभी मांग नहीं रही है और ना ही यह स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अगर ओपीएस लागू नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कर्मचारियों और उनके परिजनों की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ठेका संविदा कर्मियों को पक्का करने की पॉलिसी बनाने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं सरकार विभागों और पीएसयू का निजीकरण करने पर आमादा है। पूर्वाचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगनों के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मियों के एक साल से ज्यादा समय से चल रहे आदोलन के बावजूद उप्र सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 29 श्रन कानूनों को खत्म कर चार लेबर कोड्स बनाए गए है और पहली अप्रैल से लागू करने का ऐलान किया है। जिसके द्वारा यूनियन बनाने, हडताल करने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर जबरदस्त हमला किया गया है। उन्होंने लेबर कोड्स को मजदूरों की गुलामी का दस्तावेज करार दिया और कहा कि अगर इनको लागू किया तो मजदूर और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हडताल पर जाने पर गजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि देश में एक करीब एक करोड़ पद रिक्त हैं लेकिन सरकार इनको स्थाई भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय आआंशिक रूप से संविदा पर कर्मियों को भर्ती कर रही है। जनवरी, 2026 से लागू होने वाली आठवें पे कमीशन की सिफारिशों का अभी कोई अता पता नहीं है। उन्होंने दस की बजाय पाच साल में मे रिवीजन करने, कर्मचारियों, पेंशनर्स व संविदा कर्मियों को कैशलेश नेडिकल सुविधा देने, 65,70 व 75 उम्र में बेसिक पेंशन में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी करने और पेशन कम्युटेशन राशि में 15 की बजाय 10 में रिकवरी करने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उक्त मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 1 मार्च को होने वाली बैठक में निर्णायक आंदोलन की रुपरेखा तैयार करेगा। उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल व महामंत्री अशोक सिंह ने कहा कि सरकार बार-बार मांग पत्र भेजने के बावजूद बातचीत करने को तैयार नहीं है। काम की अधिकता होने के कारण अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड न करने वाले करीब 70 हजार कर्मियों के वेतन को रोक दिया गया है। उन्होंने इसकी निंदा करते हुए वेतन रिलीज करने की मांग की।

रिपोर्टर : अंकित साहू