उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिला झांसी व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल

झांसी : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के प्रोटोकॉल कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के सभापति जमुना प्रसाद कुशवाहा के निवास पर झांसी व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू के नेतृत्व में 7 सदस्यों के एक  प्रतिनिधिमंडल ने  झांसी प्रवास के दौरान उपमुख्यमंत्री के साथ बैठक की चेयरमैन मनमोहन गेड़ा ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ त्वरित समाधान के लिए झांसी व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी समाज के बीच बेहतर संवाद तथा जनसमस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु विभिन्न बाजारों में “व्यापारी चेतना चौपाल” का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल को शासन स्तर पर प्रोत्साहन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की नियमित सहभागिता प्रदान किए जाने से इसके  सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाए एवं संपूर्ण प्रदेश में उसको लागू किया जाए।

महामंत्री सुजीत अग्रवाल ने कहा की थाना शांति समिति बैठकों में व्यापक जनसहभागिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए
थाना स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठकें सामाजिक समरसता एवं कानून व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारा सुझाव है कि इन बैठकों की तिथि एवं समय की सूचना पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जाए, जिससे क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, व्यापारी प्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन सहभागिता कर अपने उपयोगी सुझाव प्रदान कर सकें। प्रदेश के समस्त जनपदों को निर्देशित करने की कृपा करें । 
संयोजक पियूष रावत ने कहा कि 
प्रदेश के व्यापारियों के हितों, कल्याण एवं डिजिटल एकीकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड को पुनः सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रदेश की विशिष्ट व्यापारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के सक्रिय व्यापारी नेतृत्व को बोर्ड में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं लाभकारी होगा। इसके साथ ही, झांसी व्यापार मंडल ने क्षेत्र के किसानों और भू-स्वामियों के एक बेहद गंभीर और ज्वलंत आर्थिक मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। झांसी व्यापार मंडल के फाइनेंस प्रकोष्ठ अध्यक्ष सी.ए. रचित अग्रवाल (सदस्य- फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस कमेटी, ICAI) ने अवगत कराया कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) द्वारा अधिग्रहित की जा रही जमीनों की रजिस्ट्री में 'अनिवार्यअधिग्रहण' (Compulsory Acquisition) और 'RFCTLARR Act 2013' का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जा रहा है। रजिस्ट्री में इस तकनीकी स्पष्टीकरण के अभाव में, किसानों को मिलने वाला 4 गुना मुआवजा आयकर अधिनियम की धारा 10(37) के तहत टैक्स के दायरे में आने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। व्यापार मंडल ने मांग की है कि किसानों को भविष्य में आयकर विभाग के भारी-भरकम नोटिसों और कानूनी मुकदमों से बचाने के लिए सरकार तत्काल एक स्पष्ट शासनादेश (G.O.) जारी करे और BIDA की रजिस्ट्रियों में अनिवार्य अधिग्रहण की श्रेणी को दर्ज कराना अनिवार्य करे।" झांसी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इन सभी मांगों का एक सुझाव पत्र उपमुख्यमंत्री को दिया । सभी विषयों को बहुत ही गंभीरता के साथ सुनकर समस्त स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मंत्रणाकर इन सभी विषयों को सकारात्मक रूप से संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जल्द से जल्द इन पर अमल प्रारंभ का आश्वासन दिया प्रतिनिधि मंडल में जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ,झांसी व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष चौधरी फिरोज, मिशन कंपाउंड ग्वालियर रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिवांशु श्रीवास्तव काके, पूर्व पार्षद एवं व्यापारी उमाशंकर राय आदि शामिल रहे

रिपोर्टर : अंकित साहू