कृषि अवस्थापना निधि योजना अंतर्गत 13 आवेदन बैंकों द्वारा अस्वीकृत करने पर डीएम ने मांगा जवाब

झांसी: जिलाधिकारी मृदुल चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट नवीन  सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) योजना के साथ मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना एवं कृषि अवस्थापना निधि योजना का जनपद में सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। 

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद/सेवा संबंधी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की समीक्षा करते हुए अब तक विभिन्न बैंकर्स द्वारा योजना अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने ऐसे बैंक चिह्नित करने के निर्देश दिए जिन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में अब तक रुचि नहीं ली है। उन्होंने ऐसे बैंकर्स को फटकार लगाते हुए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने विभिन्न बैंकों के पास मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना के 1520 आवेदन जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया पर मैनेजर/डिस्ट्रिक्ट कार्डिनेटर को आड़े हाथों लिया। समीक्षा के दौरान लगभग 2542 अस्वीकृत आवेदन पर भी उन्होंने बैंक से प्रत्येक आवेदन के सम्बंद जानकारी प्राप्त की। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए अब तक 356 लाभार्थियों को ऋण वितरण न किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की और तत्काल वितरण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अंतर्गत सबसे अधिक आवेदन बैंकों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 685, लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक 399, इंडियन बैंक 71,प्रथमा बैंक 70, कैनरा बैंक 46, बैंक ऑफ इंडिया 39 सहित अन्य बैंक को उन्होंने टाकीद करते हुए कहा कि समस्त प्राप्त आवेदनों पर तत्काल निर्णय लेते हुए उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश की लाभकारी योजनाओं में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए बैंकों द्वारा रुचि न लिए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 215 आवेदनों पर अब तक कोई निर्णय न लेने पर उन्होंने बैंकर्स को ताकीद करते हुए कहा कि आवेदनों पर संवेदनशील होकर निर्णय ले और लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। योजना अंतर्गत सबसे अधिक आवेदन जिन पर बैंकों द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है उसमें लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक 44, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 41, इंडियन बैंक 35, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 14, इंडियन ओवरसीज़ बैंक 12 सहित 09 अन्य बैंक शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कृषि अवस्थापना निधि योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26  ऋण उपलब्धि की समीक्षा करते हुए  कहा कि उक्त योजना 31मार्च 26 को समाप्त होने जा रही है।इससे पूर्व इच्छुक व्यक्ति जल्द से जल्द बैंक में आवेदन करना सुनिश्चित करें। योजना अंतर्गत बैंकों में 72 आवेदन किये गए जिसमें 37 स्वीकृत किए और 35 का वितरण किया गया। उन्होंने दो आवेदन लंबित एवं तेरह आवेदन अस्वीकृत करने पर बैंकों से सवाल जवाब कि और संवेदनशील होकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया।

बैठक अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी योजनाएं शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना है, उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकास खण्ड में योजनांतर्गत कैंप आयोजित किए जाएँ जिससे हमारे जनपद के जो युवा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनका आवेदन शीघ्र कराना सुनिश्चित करें,यह योजना बहुत ही अच्छी है। उन्होंने इस योजना को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, सभी बैंकर्स को योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को त्वरित गति से निस्तारित करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, एलडीओ रिजर्व बैंक विशाल यादव,डीडीएम नाबार्ड भूपेश पाल,एलडीएम अजय शर्मा, भानु प्रताप सिंह पंजाब नेशनल बैंक सहित समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।

 

रिपोर्टर अंकित साहू