शीतकालीन सत्र में बुंदेलखंड के लिए संसद में सांसद अनुराग शर्मा की जोरदार पैरवी

झांसी: झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनुराग शर्मा ने संसद के शीतकालीन सत्र में अपनी सशक्त और सक्रिय संसदीय भूमिका का परिचय देते हुए 70 से अधिक प्रश्नों को सदन के समक्ष रखा। इन प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने न केवल बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी जमीनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, परमाणु ऊर्जा, उद्योग, निर्यात, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।राजनीतिक गलियारों में सांसद अनुराग शर्मा का यह कदम एक जिम्मेदार और विषय-आधारित जनप्रतिनिधि की छवि को और मजबूत करता है, जो संसद को केवल औपचारिक मंच नहीं बल्कि नीति सुधार और जनहित की आवाज बनाने में विश्वास रखते हैं।

 

MSME और औद्योगिक विकास: बुंदेलखंड को प्राथमिकता क्षेत्र बनाने की मांग :- अनुराग शर्मा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से उत्तर प्रदेश में MSME क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 में आवंटित कुल निधि, योजनाओं का विवरण और झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट में MSME क्लस्टरों की स्थापना की स्थिति पर प्रश्न किया।उन्होंने बुंदेलखंड को उसकी पिछड़ेपन की स्थिति और रोजगार क्षमता को देखते हुए “MSME प्राथमिकता क्षेत्र” घोषित करने तथा क्रेडिट सुविधा, रियायती भूमि और विपणन सहायता जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों की मांग को संसद में मजबूती से रखा।

 

कैंसर उपचार और परमाणु ऊर्जा आधारित चिकित्सा पर संसद में सवाल- सांसद अनुराग शर्मा ने परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से देश में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार रेडिएशन थेरेपी, PET-CT, ब्रैकीथेरेपी, न्यूक्लियर इमेजिंग और रेडियो आइसोटोप आधारित जांच तकनीकों के विस्तार के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने देश में BARC द्वारा विकसित तकनीकों से लैस अस्पतालों, कैंसर केयर सुविधाओं की क्षेत्रवार स्थिति, नए कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने की योजना और चिकित्सा आइसोटोप की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सरकार की रणनीति जाननी चाही। साथ ही, स्वदेशी रेडियोलॉजिकल उपकरण निर्माण और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग पर भी सवाल उठाए।

 

खेल और युवाओं के भविष्य पर फोकस: TOPS योजना पर सवाल-युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से सांसद ने Target Olympic Podium Scheme (TOPS) की वर्तमान स्थिति, इसके अंतर्गत चयनित खिलाड़ियों, उनके अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और पदक उपलब्धियों की जानकारी मांगी। उन्होंने विशेष रूप से यह सवाल उठाया कि क्या सरकार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए TOPS योजना का विस्तार करने जा रही है

 

नई शिक्षा नीति और समान अवसरों पर जोर- शिक्षा मंत्रालय से पूछे गए प्रश्नों में सांसद अनुराग शर्मा ने हाल ही में लागू शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्यों, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली और कौशल विकास पर विस्तृत जानकारी मांगी।उन्होंने ग्रामीण-शहरी शिक्षा असमानता, डिजिटल डिवाइड, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण, भारतीय भाषाओं के संवर्धन और अनुसूचित जाति, जनजाति व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।

 

निर्यात, उद्योग और झांसी जैसे उभरते क्षेत्रों पर सवाल- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से सांसद ने Market Access Initiative (MAI) और Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) की प्रगति, निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं और उनके प्रभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या झांसी और बुंदेलखंड जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।

 

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन: ग्रीन इंडिया मिशन पर सरकार से जवाब- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सांसद ने ग्रीन इंडिया मिशन की प्रगति, वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, जैव विविधता संरक्षण और कार्बन अवशोषण क्षमता में हुई वृद्धि पर विस्तृत जानकारी मांगी। साथ ही, सूखा-प्रभावित और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में समुदाय की भागीदारी और रोजगार सृजन पर भी सवाल उठाए।

 

 रक्षा मंत्रालय से युवाओं और पूर्व सैनिकों के हितों पर सवाल- रक्षा मंत्रालय से पूछे गए प्रश्नों में सांसद ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) की इंटर्नशिप योजना, उसकी पात्रता, चयन प्रक्रिया, शोध एवं नीति-निर्माण में योगदान और क्षेत्रवार प्रभाव का विस्तृत विवरण मांगा। साथ ही उन्होंने मंगलुरु एवं अन्य क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों पर भी सवाल उठाया।

 

जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी विज्ञान पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से पूछे गए प्रश्नों में सांसद अनुराग शर्मा ने जलवायु परिवर्तन, भू-क्षरण, भूजल संकट और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण जैसे गंभीर विषयों पर सरकार की रणनीति जाननी चाही। उन्होंने डेटा संग्रह, पूर्व चेतावनी प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, पृथ्वी मॉडलिंग और ISRO, IMD तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

 

डिफेंस कॉरिडोर और DMIC: बुंदेलखंड में प्रगति की समीक्षा-वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से सांसद ने दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) और उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, निवेश, आधारभूत ढांचे और मॉनिटरिंग व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी, विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र के संदर्भ में।

 

झांसी में कौशल विकास और रोजगार सृजन- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से पूछे गए प्रश्नों में सांसद ने झांसी लोकसभा क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं, प्रशिक्षण केंद्रों, पाठ्यक्रमों, लाभार्थियों और महिलाओं, दिव्यांगों एवं वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपायों पर सवाल उठाया।

 

आयुष, स्वास्थ्य और डिजिटल एकीकरण- सांसद अनुराग शर्मा ने आयुष मंत्रालय से बुंदेलखंड में आयुष स्वास्थ्य केंद्रों के डिजिटलीकरण, चिकित्सकों के क्षमता निर्माण, पारंपरिक औषधीय पौधों के संरक्षण व विकास से जुड़ी परियोजनाओं की स्थिति पर प्रश्न किए।

 

राष्ट्रीय राजमार्ग और अधोसंरचना विकास- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सांसद ने बुंदेलखंड में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, पूर्ण परियोजनाओं, नए मार्गों, पुलों, फ्लाईओवर और व्यय विवरण की मांग कर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को संसद में प्रमुखता से उठाया।

 

कृषि और विशेष बुंदेलखंड कृषि मिशन- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से पूछे गए प्रश्नों में सांसद ने सूखा, जल संकट और मृदा क्षरण से जूझ रहे बुंदेलखंड के लिए “विशेष कृषि विकास मिशन” की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जल-संरक्षण, सूखा-रोधी फसलें, माइक्रो-इरिगेशन, मूल्य संवर्धन और विशेष बजट की मांग रखी।

इसके अतिरिक्त सांसद ने सतत एवं समावेशी पर्यटन योजना,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अनाज वितरण,

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) के आधुनिकीकरण,

और ग्रीन इंडिया डिजिटल मिशन की प्रगति पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद अनुराग शर्मा द्वारा उठाए गए ये प्रश्न स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि वे बुंदेलखंड को केवल समस्याग्रस्त क्षेत्र नहीं, बल्कि संभावनाओं का केंद्र बनाने के लिए नीति, संसाधन और राजनीतिक इच्छाशक्ति को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रीय जनता को उम्मीद है कि इन प्रश्नों के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बुंदेलखंड तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचेगा और विकास की गति को नया आयाम मिलेगा।

 

रिपोर्टर अंकित साहू