प्रधानमंत्री आवास के पात्रों की सूची ग्राम पंचायत और ब्लाॅक स्तर पर चस्पा करने के निर्देश

झांसी: मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में विकास कार्यो, कर-करेत्तर एवं राजस्व की मण्डलीय समीक्षा बैठक नवीन आयुक्त सभागार में आयोजित की गयी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनान्तर्गत जनपद झांसी को 2300 का लक्ष्य के सापेक्ष आज तक लक्ष्य से अधिक 2346 पूर्ण करने पर जनपद झांसी प्रदेश तीसरे नम्बर पर आने के लिए मण्डलायुक्त द्वारा जिलाधिकारी झांसी एवं उपायुक्त उद्योग को बधाई दी गयी।

मण्डलायुक्त ने समीक्षा करते हुये डूडा विभाग को निर्देश दिये कि मण्डल के सभी ग्राम पंचायतों, ब्लाॅक स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों की सूची चस्पा करायें, और यह भी आमजनमानस को सूचित करें कि इस योजना का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति गुमराह करने की कोशिश करता है अथवा अवैध धन की मांग करता है तो उसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को अनिवार्य रुप से सूचित करें, जिससे ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

 

मण्डलायुक्त कहा कि जीरो पावर्टी कार्ययोजना के अनुरुप पात्रों को प्राथमिकता पर संतृप्त करायें। जीरो पाॅवर्टी अभियान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गरीब को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गरीब को जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ हेतु शिविर लगाये, जिससे पात्र लाभार्थियों का चयन/सत्यापन सुगमता से हो सके।

 

 मण्डलायुक्त ने फार्मर रजिस्ट्री एवं फैमली आईडी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुये कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पात्रों को अधिकतम दिलाने, फसल बीमा, फाॅर्मर रजिस्ट्री एवं फैमली आईडी की प्रगति बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करें। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना सहित विभागीय योजनाओं का लाभ अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जाये। पोर्टल पर उपलब्ध डेटा में सम्मिलित निर्धन व्यक्ति से सम्पर्क कर फाॅर्मर रजिस्ट्री, किसान सम्मान निधि सहित विभागीय योजनाओं का लाभ अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जाये, जिससे वह गरीब व्यक्ति जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

 

मण्डलायुक्त ने कहा कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में शिकायतकर्ता से वार्ता अवश्य करें, जिससे जन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापरक हो सके। उन्होंने विद्युत व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता दिखायें। आईजीआरएस तथा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत/फोन पर सम्पर्क करने के साथ ही गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिये।

 

मण्डलायुक्त ने निर्धनतम परिवारों का डोर-टू-डोर सत्यापन कराने के साथ ही श्रमिकों का पंजीकरण कराने तथा उनके बच्चों को चिन्हित कर श्रम विभाग की योजनाओ का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जीरो पाॅवर्टी अभियान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की योजना के अन्तर्गत 90 दिन मजदूरी करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण कराये, जिससे उसके परिवार के सदस्यों को श्रम विभाग की योजना का पूर्ण लाभ मिल सकें।

 

मण्डलायुक्त ने जलजीवन मिशन परियोजना की समीक्षा करते हुये निर्देश देते हुये कहा कि जलजीवन मिशन परियोजनाओं के कार्यो के पूर्ण हो जाने पर मार्गों की खुदाई वाली सड़कों को दुरस्त कराना भी सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को आवागमन में सुविधाजनक रहे।

 

मण्डलायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसामान्य की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत सचिवालयों को सक्रिय कराने के साथ ही साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को भी क्रियाशाील बनाये जाने हेतु निर्देश दिये। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, अन्त्येष्टि स्थल जैसे प्रमुख रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये ताकि ग्रामवासियों को आवागमन में सुविधाजनक रहे।

 

मण्डलायुक्त ने परिवहन विभाग को निर्देश दिये कि बिना नम्बर के वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्यवाही अमल में लाये। उन्होंने गुड सेमेरिटन के अन्र्तगत अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने तीनों जनपदों में होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, सिविल डिफेंस को यातायात प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने राजस्व वसूली, जीएसटी, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, आबकारी, परिवहन, लम्बित वादों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी, छात्रवृत्ति प्रकरण, किसानों का आधार सीडिंग कार्य, दुग्ध विकास, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पीएमश्री, पीएम स्वनिधि, गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों को पोषाहार वितरण, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, पर्यटन योजनाओं के निर्माण, मत्स्य पट्टा आवंटन, अमृत सरोवर निर्माण, हर घर नल योजना, खाद्य, आपूर्ति, औषधि प्रशासन एवं आयुष्मान कार्ड योजना के कार्यो में प्रगति लाने के निर्देश दिये।

बैठक में जिलाधिकारी झांसी मृदुल चौधरी, जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी ललितपुर सत्यप्रकाश, सीडीओ झांसी जुनैद अहमद, एडीएम वित्त एवं राजस्व झांसी वरुण कुमार पाण्डेय, एडीएम ललितपुर अंकुर श्रीवास्तव, एडीएम जालौन संजय कुमार, अपर नगर आयुक्त श्रीमती रोली गुप्ता, संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश चन्द्र केसरवानी, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एस0एन0 त्रिपाठी, उप श्रम आयुक्त श्रीमती किरन मिश्रा, उप निदेशक समाज कल्याण डाॅ0 इन्द्रा सिंह, जेडी कृषि डाॅ0 एल0बी0 यादव, उप निदेशक पंचायत अजय आनंद सरोज, अपर निदेशक स्वास्थ्य डाॅ0 सुमन, उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी, लोक निर्माण, जल निगम, भूमि संरक्षण, बेसिक शिक्षा, पशुपालन विभाग सहित सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

रिपोर्ट अंकित साहू