राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों से जुड़े विषयों पर समीक्षा बैठक आयोजित

झांसी: बाल अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन तथा बच्चों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संजीव कुमार शर्मा, सदस्य/सचिव राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, कानूनों, योजनाओं तथा उनके धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य सचिव डॉ0 संजीव कुमार शर्मा ने बुधवार को बाल संरक्षण के संबंध में समीक्षा की दौरान कहा कि बालकों से संबंधित मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने बाल अधिकारों के क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। इसके साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को बाल संरक्षण आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने की बात भी कही।
कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी, सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 अरविंद कुमार ने डॉ0 संजीव कुमार शर्मा, सदस्य/सचिव, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। 
बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के सदस्य सचिव डॉ0 संजीव शर्मा ने जनपद में बाल अधिकारों के क्षेत्र में किए गए नवाचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के लिए अनुकूल प्रशासनिक तंत्र, त्वरित सहायता प्रणाली और विभागीय समन्वय को दृढ़ता से किया जाना चाहिए। उन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में जिले में किए गए नवाचारों  एंव घर-घर जाकर लोगों को महिला संरक्षण एवं बाल संरक्षण के संबंध में जागरूक करने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण के लिए जनजागरूकता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
बैठक के दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा, बाल तस्करी, बाल श्रम तथा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम सहित बाल अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सदस्य/सचिव ने संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी प्रावधानों का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही की जाए।
बैठक में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून से संघर्षरत बच्चों के मामलों में संवेदनशील, बाल हितैषी एवं विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, संबंधित पुलिस इकाइयों एवं अन्य संस्थागत तंत्रों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करने के निर्देश दिए गए साथ ही, जरूरतमंद बच्चों की पहचान, संरक्षण, पुनर्वास तथा उनके हित में समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
सदस्य/सचिव डॉ0 संजीव कुमार शर्मा ने पॉक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई, अनिवार्य रिपोर्टिंग, समयबद्ध जांच तथा पीड़ित बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो तथा पीड़ित बच्चों की गरिमा, निजता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों के लिए अनुकूल वातावरण में कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर भी बल दिया गया।
बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की नियमित उपस्थिति, विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण, शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान तथा उनकी शिक्षा से पुनः जुड़ाव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने, विद्यालयों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
बैठक के समापन पर सदस्य सचिव संजीव कुमार शर्मा ने सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से अपेक्षा की कि बाल अधिकारों एवं संरक्षण से जुड़े विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना सभी संबंधित संस्थाओं एवं विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने निर्देशित किया कि बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमित समीक्षा, प्रभावी निगरानी, आपसी समन्वय तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, संरक्षण एवं विकास के समान अवसर प्राप्त हो सकें।उन्होंने बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ सभी संबंधित विभागों को निर्धारित प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन एवं ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में संदीप तिवारी, एनसीपीसीआर, नई दिल्ली एवं सुधाकर चौधरी एनसीपीसीआर, नई दिल्ली ने भी विभिन्न अधिनियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी गौरांग राठी, सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 अरविंद कुमार, डीपीओ सुरेंद्र सिंह, डीआईओएस श्रीमती रति वर्मा, बीएसए  जितेंद्र गौड़, डीओ मनीष गुप्ता, लिवर इंस्पेक्टर अरुण कुमार तिवारी सहित बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े विभागीय अधिकारी एवं बाल संरक्षण आयोग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
 
रिपोर्ट अंकित साहू 

Leave a Reply



comments

Loading.....
  • No Previous Comments found.