भू-विवादों के स्थायी एवं प्रभावी निस्तारण के लिए जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल

खगड़िया - जिलाधिकारी नवीन कुमार द्वारा भू-विवाद से संबंधित मामलों के गंभीर समाधान हेतु एक विशेष पहल की गई। इस संदर्भ में जिलाधिकारी  नवीन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक  राकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें एडीएम श्रीमती आरती सहित सभी सीओ, सभी थाना प्रभारियों (SHO), SDO, SDPO और DCLR उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि—

अब प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार संबंधित अंचल में ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें उस अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्रों के एसआई अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसका उद्देश्य है कि भू-विवाद से संबंधित मामलों को जमीनी स्तर पर तत्काल सुना और निपटाया जा सके। इसके अतिरिक्त,हर बुधवार को सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भू-विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे, ताकि ऐसे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग व समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित हो सके। बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह पूरी पहल भू-विवाद जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा और आवश्यक कदम है। यह भी उल्लेख किया गया कि भूमि-विवाद की वजह से अक्सर कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है, इसलिए प्रशासन अब इसे अत्यंत गंभीरता के साथ प्राथमिक स्तर पर ही नियंत्रित करने पर जोर दे रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी SHO को निर्देश दिया गया कि भू-विवाद संबंधित मामलों को तीन श्रेणियों—अतिसंवेदनशील,संवेदनशील तथा गंभीर —में विभाजित करते हुए, कल तक इनकी वर्गीकृत सूची तैयार कर आपसी समन्वय के साथ समीक्षा करें। सभी CO को भी निर्देश दिया गया कि वे ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए, स्थायी समाधान हेतु उपयुक्त प्रस्ताव DCLR अथवा SDM न्यायालय को आवश्यकतानुसार भेजें। यह भी कहा गया कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
साथ ही सभी SHO को यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक रविवार को चौकीदारी परेड आयोजित कराना सुनिश्चित करें, ताकि क्षेत्र की स्थिति पर सतत निगरानी बनी रहे और स्थानीय सूचनाओं का संकलन सुव्यवस्थित रूप से हो सके।
इसके अलावा, अधिकारीगण को यह भी बताया गया कि हर अंचल में लंबित पुराने मामलों का विशेष ऑडिट कर प्राथमिकता तय की जाएगी, ताकि वर्षों से अटके विवादों को भी जल्द से जल्द निपटाया जा सके। यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जिला प्रशासन अब भूमि-विवादों को सख्त इरादे और ठोस कार्ययोजना के साथ निपटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

रिपोर्टर - उमर खान