प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 सूची पर सचिव संघ ने जताई आपत्ति

खैरागढ़ - छुईखदान गंडई प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के ग्राम सभा अनुमोदन को लेकर प्रदेश पंचायत सचिव संघ,जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। सचिव संघ के जिलाध्यक्ष लोकेश जंघेल के हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि शासन के निर्देशानुसार पात्र हितग्राहियों का सर्वे,सत्यापन और ब्लॉक स्तर पर जांच की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके बावजूद कई ग्राम सभाओं में सत्यापित सूची से नाम हटाने और नए नाम जोड़ने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। ज्ञापन के अनुसार,यदि किसी पात्र हितग्राही का नाम ग्राम सभा द्वारा हटाया जाता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में जोड़ा जाता है,तो इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की नहीं होनी चाहिए। संघ का कहना है कि सचिव केवल शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और अंतिम निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिया जाता है।

सचिव संघ ने यह भी मांग की है कि भविष्य में प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 की सूची को लेकर यदि किसी प्रकार का विवाद या शिकायत होती है, तो उसके लिए पंचायत सचिवों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई,जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

रिपोर्टर - रवि रजक