खूंटी में राजस्व संग्रहण और भूमि अधिग्रहण मामलों की उपायुक्त ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश
खूंटी : उपायुक्त मो० जावेद हुसैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभागार में राजस्व संग्रहण, राजस्व विभाग एवं भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण, दाखिल-खारिज, भू-लगान, प्रमाण-पत्र निर्गत करने तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती दीपेश कुमारी, श्रीमती सुषमा लकड़ा, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सीआई तथा परियोजनाओं एवं एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
समीक्षा के दौरान राजस्व, खनन, उत्पाद, मत्स्य, परिवहन, विद्युत एवं नगर पंचायत समेत अन्य विभागों के मासिक और वार्षिक राजस्व संग्रहण की स्थिति का आकलन किया गया। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करने का निर्देश दिया। वहीं परिवहन विभाग को यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने को कहा।
राजस्व विभाग से जुड़े दाखिल-खारिज सहित अन्य मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अंचल कार्यालयों में किसी भी मामले को निर्धारित समय-सीमा से अधिक लंबित नहीं रखा जाए। सभी अंचल अधिकारियों को ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। आवेदन अथवा मामले को अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट एवं तथ्यात्मक कारण दर्ज करने को भी कहा गया।
बैठक में भू-लगान एवं सेस संग्रहण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अंचल अधिकारियों एवं सीआई को समयबद्ध तरीके से कार्य करने तथा अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा सक्सेशन म्यूटेशन, परिशोधन, ग्रीवांस, सर्टिफिकेट केस, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र तथा अवैध जमाबंदी से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने आमजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन करने तथा कैंपों के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
रेलवे, बीएसएनएल समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान एवं म्यूटेशन से संबंधित मामलों को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं टीम भावना के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्ध कार्य संस्कृति को प्राथमिकता देते हुए आमजनों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
रिपोर्टर : शहीद अंसारी

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