प्रशासन की अनदेखी और पक्षपात के खिलाफ उठे कांग्रेस पार्षद, ज्ञापन सौंपेंगे मंत्री को

कोटा :  नगर निगम कोटा दक्षिण में कांग्रेस विचारधारा वाले पार्षदों द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों को नगर निगम प्रशासन द्वारा बार-बार नजरअंदाज किया जा रहा है। आज एक बार फिर निगम कार्यालय में पहुंचे कांग्रेस पार्षदों की किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज पार्षदों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि अब सीधे राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री श्री जब्बर सिंह खरा से व्यक्तिगत मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा और निगम की पक्षपातपूर्ण कार्यशैली के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा।

विरोध के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

1. कांग्रेस समर्थित पार्षदों के वार्डों में 1-1 करोड़ के टेंडरों के वर्क ऑर्डर जारी करने में देरी।
जबकि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वर्क ऑर्डर अब तक जानबूझकर रोके गए हैं।

2. भेदभावपूर्ण विकास कार्य – भाजपा समर्थित पार्षदों के वार्डों में कार्य तीव्र गति से जबकि कांग्रेस वार्ड उपेक्षित।

3. कांग्रेस पार्षदों के परिजनों व प्रतिष्ठानों पर प्रशासनिक दबाव और कार्यवाहियों के माध्यम से मानसिक उत्पीड़न।

4. सफाई कर्मचारियों के ट्रांसफर के माध्यम से कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की सफाई व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास।

5. पार्षदों द्वारा बार-बार बैठक और ज्ञापन के माध्यम से समस्या उठाए जाने के बावजूद आयुक्त या प्रशासन की कोई जिम्मेदार प्रतिक्रिया नहीं।

यह निर्णय उपमहापौर श्री पवन मीणा की अध्यक्षता में नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया।सभी पार्षदों ने मंत्री से मुलाकात की सहमति दी और अपनी उपस्थिति का आश्वासन दिया।

बैठक में उपस्थित पार्षदगण:
इसरार मोहम्मद, शालिनी गौतम, ऐश्वर्या शिरंगी, सोनू अब्बासी, मोहनलाल नंदवाना, दीपक वर्मा, सोनू भील, सलीना शेरानी, साहिब हुसैन, बादशाह भाई, तबस्सुम मिर्जा, धनराज चेची, अनुराग गौतम, इरफान घोसी, समा मिर्जा, पिंकी प्रजापति, इति शर्मा।

उपमहापौर पवन मीणा ने कहा:

"नगर निगम का यह पक्षपाती रवैया केवल कांग्रेस पार्षदों के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे वार्डवासियों के साथ अन्याय है। जब बात जनता की सुविधा और अधिकारों की हो, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारी बात सरकार के मंत्री तक सीधे पहुंचेगी।"

रिपोर्टर : सुरेश कुमार पटेरिया