भारतीय किसान यूनियन (खालसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह खालसा द्वारा सीओ संभल कुलदीप कुमार के साथ की शिष्टाचार भेंट।

संभल  : आज भारतीय किसान यूनियन (खालसा) के पदाधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के बैनर तले जिलाधिकारी, सम्भल के माध्यम से माननीया राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने भारत सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की जा रही 45.5 लाख करोड़ रुपये (500 बिलियन डॉलर) की ट्रेड डील पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस डील में से अकेले कृषि क्षेत्र की डील लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की है, जो 5 साल के लिए है। अर्थात भारत सरकार को हर साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का कृषि उत्पाद अमेरिका से खरीदना होगा। जबकि भारत सरकार का पूरा वार्षिक कृषि बजट मात्र 1.40 लाख करोड़ रुपये है। अपने देश के किसानों से दोगुना पैसा अमेरिकी किसानों को दिया जाना देश के अन्नदाता के साथ अन्याय है।

हमारी 3 मुख्य मांगें:

भारत-अमेरिका कृषि ट्रेड डील रद्द हो - गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, डेयरी, सेब, बादाम जैसे संवेदनशील उत्पादों को इस डील से बाहर रखा जाए। जीरो टैरिफ पर अमेरिकी कृषि उत्पादों का आयात बंद किया जाए। गन्ना मूल्य ₹600 क्विंटल घोषित हो -उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य तत्काल ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और 14 दिन के अंदर भुगतान का कानून सख्ती से लागू किया जाए। MSP गारंटी कानून बने -स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के आधार पर सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी दी जाए। MSP से नीचे खरीद को दंडनीय अपराध बनाया जाए। यदि इन मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो भारतीय किसान यूनियन (खालसा) पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

रिपोर्टर : चौधरी मुकेश सिंह