लंबित मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवक करेंगे कार्य बहिष्कार, आगामी तीन दिसंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी
मोहनलालगंज - लंबित मांगों पर शासन स्तर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से नाराज ग्राम रोजगार सेवकों ने आंदोलन का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ एवं ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर प्रदेशभर के ग्राम रोजगार सेवक शनिवार से विशेष रोजगार दिवस सृजन सप्ताह के दौरान कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराएंगे।इस संबंध में ग्राम रोजगार सेवक संघ के मोहनलालगंज ब्लॉक संयोजक अंकुर शुक्ला ने खंड विकास अधिकारी को पत्र भेजकर आंदोलन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संगठन लंबे समय से मानदेय वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईपीएफ भुगतान सहित विभिन्न विभागीय समस्याओं के समाधान की मांग कर रहा है। इसी क्रम में तेरह नवंबर को ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त के साथ ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा की वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई।अंकुर शुक्ला ने बताया कि संगठन की प्रमुख मांग ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की है। इसके साथ ही ईपीएफ भुगतान एवं अन्य विभागीय समस्याओं का समाधान भी शामिल है।उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके अलावा आगामी 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और आगामी तीन दिसंबर को प्रदेशभर के हजारों ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।उन्होंने खंड विकास अधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर शासन एवं विभागीय स्तर पर लंबित मांगों का समयबद्ध समाधान कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
रिपोर्टर - धीरज तिवारी

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