3 बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी का रास्ता खुलेगा! मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चे होने पर भी अब पात्रता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखने वाले प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। संशोधन के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता नहीं रहेगी।

दरअसल, मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों का नियम लागू था। इस प्रावधान के तहत यदि किसी व्यक्ति की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद जन्मी है, तो वह सरकारी सेवा के लिए अपात्र माना जाता था। इस नियम के चलते तीन या उससे अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का रास्ता बंद था।

यह नियम पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू था। निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई का प्रावधान था। ऐसे में तीसरी संतान वाले कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी और सेवा में बने रहने को लेकर मुश्किलें पैदा होती थीं। अब राज्य सरकार ने भर्ती नियमों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के आचरण संबंधी प्रावधानों में भी बदलाव का फैसला लिया है। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और पहले से सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित नियमों में संशोधन और अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया अभी बाकी है। नए प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रभावी होंगे।

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