आधार सेवा पारदर्शी हो और नागरिकों को सेवाएँ सुगमता से उपलब्ध हों........जिला कलेक्टर योगेश कुंभेजकर

वाशिम : जिला कलेक्टर योगेश कुंभेजकर ने जिला आधार निगरानी समिति की बैठक में कहा कि आधार सेवा में पारदर्शिता बनाए रखते हुए नागरिकों को सुगम सेवाएँ प्रदान करना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है।

जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक 26 सितंबर को हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर बोल रहे थे। बैठक में आधार सेवा शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत बनाने और समाज के सभी वर्गों तक आधार सेवाएँ पहुँचाने पर विशेष ज़ोर दिया गया।

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, निवासी उप-जिला कलेक्टर विश्वनाथ घुगे, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संजय गणवीर, उप-शिक्षा अधिकारी गजानन डाबेराव, डाक विभाग के अधिकारी और व्यवस्था के अन्य प्रमुख उपस्थित थे।

आधार किटों की आवाजाही रोकी जाएगी
कुछ स्थानों पर, पंजीकरण किटों को एक दिन में कई स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अब से, किट का उपयोग केवल स्वीकृत स्थानों पर ही करना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार शिविर आयोजित करते समय संबंधित केंद्र संचालक की अनुमति आवश्यक होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया गया
नागरिकों को अब आधार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है। यूआईडीएआई हेल्पलाइन 1947 या ईमेल के माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं, जिसके लिए एक एसआरएन नंबर दिया गया है और इसकी निरंतर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित आधार शाखा से सीधे संपर्क किया जा सकता है।

आधार-लिंक्ड जन्म पंजीकरण
अस्पतालों और क्लीनिकों में नवजात शिशुओं के सीधे आधार पंजीकरण पर ज़ोर दिया जाएगा। आईपीपीबी डाक कर्मियों के माध्यम से घर-घर आधार सेवाएँ प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

डिजिटल भुगतान और समावेशिता
सभी आधार पंजीकरण केंद्रों पर डिजिटल भुगतान सुविधाओं को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएँगे।

छात्रों पर विशेष ध्यान
5-7 और 15-17 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए स्कूलों में एमबीयू आधार अपडेट शिविर आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं और यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होगी। बैठक में सभी छात्रों से इसका लाभ उठाने की अपील की गई।
राज्य में लगभग 50 लाख बच्चों का पंजीकरण लंबित है और अकेले वाशिम जिले में लगभग 2.62 लाख पंजीकरण लंबित हैं। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

नए नियम और शुल्क में बदलाव
1 अक्टूबर, 2025 से आधार सेवाओं के शुल्क में बदलाव किए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे आधार रसीद पर दी गई दर के अनुसार शुल्क का भुगतान करें। साथ ही, जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, बैंकों और अन्य संस्थानों को आधार की फोटोकॉपी स्वीकार करना बंद कर देना चाहिए और क्यूआर कोड या मास्क आधार आधारित सत्यापन शुरू करना चाहिए।

आधार सेवा शुल्क
कार्यान्वयन तिथि: 1.10.2025 से 30.09.2028

आधार सेवाओं के लिए शुल्क

 नया नामांकन - निःशुल्क

 अन्य बायोमेट्रिक अपडेट ₹125

 जनसांख्यिकीय जानकारी अपडेट
(नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल, लिंग, ईमेल) ₹75

 दस्तावेज़ अपडेट ₹75

 अपना आधार खोजें और रंगीन प्रिंटआउट प्राप्त करें - ₹40

उपरोक्त सूची में उल्लिखित शुल्क से अधिक भुगतान न करें।

शिकायतों के लिए - 1947 पर कॉल करें या help@uidai.gov.in पर ईमेल करें।
यह अपील इसी समय की गई थी।

रिपोर्टर : नागेश अवचार