यहाँ उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट पर आधारित एक विस्तृत समाचार रिपोर्ट दी गई है:

BY-PRAKHAR SHUKLA

यहाँ उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट पर आधारित एक विस्तृत समाचार रिपोर्ट दी गई है:

यूपी बजट 2025-26: महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए योगी सरकार का बड़ा दांव, ₹535 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन

सामाजिक सुरक्षा को मजबूती: निराश्रित महिलाओं के लिए ₹535 करोड़ का प्रावधान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा चक्र को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 'निराश्रित महिला पेंशन योजना' के लिए 535 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में किसी भी पात्र महिला की पेंशन राशि संसाधनों की कमी के कारण न रुके।

40 लाख महिलाओं को सीधा लाभ: ₹1,000 की मासिक आर्थिक सहायता

इस योजना का सीधा लाभ प्रदेश की लगभग 40 लाख निराश्रित महिलाओं को मिलेगा। सरकार ने पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हुई महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता निर्धारित की है। आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। पहली तिमाही में जहाँ 35.78 लाख महिलाओं को लाभ मिला था, वहीं तीसरी तिमाही तक यह संख्या बढ़कर 38.58 लाख तक पहुँच गई है। चौथी तिमाही के लिए कुल 1,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान है, जिसकी पूर्ति के लिए इस अनुपूरक बजट को जोड़ा गया है।

आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प: बच्चों को मिलेंगी प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं

पेंशन के साथ-साथ सरकार का ध्यान बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और बेहतर पोषण पर भी केंद्रित है। अनुपूरक बजट में नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इन केंद्रों को आधुनिक 'प्ले स्कूलों' की तर्ज पर विकसित करने की है। इन केंद्रों में बच्चों के लिए खेलने, सीखने और पौष्टिक आहार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि गरीब तबके के बच्चों के भविष्य की नींव को शहर के निजी स्कूलों की तरह ही मजबूत बनाया जा सके।

सरकार की प्राथमिकता: सुरक्षा, संरक्षण और जन-कल्याण

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए धन की कमी कभी आड़े नहीं आने दी जाएगी। अनुपूरक बजट का यह आवंटन न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की राह भी प्रशस्त करेगा। यह कदम राज्य के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुँचाने की प्रतिबद्धता को दोहराता है।