मोदी सरकार लाएगी नया ग्रामीण रोजगार कानून, मनरेगा की जगह होगा VB-G RAM G बिल-

BY- PRAKHAR SHUKLA 

मोदी सरकार लाएगी नया ग्रामीण रोजगार कानून, मनरेगा की जगह होगा VB-G RAM G बिल- 

सांसदों के सामने रखी गयी बिल की कॉपी- 

केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को समाप्त कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। इस संबंध में ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025’ को मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई।

नए बिल में ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करने की बात कही गई है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है।

हालाँकि अभी मनरेगा मजदूरों को लगभग 400 रूपए प्रतिदिन दिया जाता है ,  कानून के मुताबिक, हर ऐसा ग्रामीण परिवार जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार होगा, उसे हर साल 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार मिलेगा।

बिल में कहा गया है कि पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत करने की जरूरत है।

नाम बदलने से बढ़ता है अनावश्यक खर्च : प्रियंका गाँधी 

इधर, कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से अनावश्यक खर्च बढ़ता है और इसके पीछे का तर्क समझ नहीं आता। इससे पहले 12 दिसंबर को मनरेगा का नाम बदलने की खबर आई थी, हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था।