नाशिक में आरक्षण के उप-वर्गीकरण का कड़ा विरोध;प्रकाश पगारे सर के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
नाशिक : अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण में उप-वर्गीकरण (Sub-classification) के फैसले के खिलाफ देशव्यापी विरोध की लहर अब नाशिक में भी तेज हो गई है। *'SC आरक्षण उप-वर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिति, नाशिक जिला' ने इस प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय और सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में अपना विरोध दर्ज कराया है।
प्रमुख घटनाक्रम
संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रकाश पगारे सर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस उपायुक्त *किरणकुमार चव्हाण* से मुलाकात की और उन्हें विस्तार से निवेदन सौंपा। इस दौरान समिति ने स्पष्ट किया कि आरक्षण के मौजूदा ढांचे के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ समाज के भविष्य के लिए हानिकारक साबित होगी।
निवेदन के मुख्य बिंदु
सामाजिक एकता पर प्रहार: समिति ने प्रशासन को बताया कि उप-वर्गीकरण की प्रक्रिया अनुसूचित जाति के भीतर दरार पैदा करेगी, जिससे समाज की एकजुटता भंग होने का खतरा है।
संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण: ज्ञापन में जोर दिया गया कि यह निर्णय पूरे समाज के संवैधानिक हकों को प्रभावित करने वाला है।
आंदोलन की चेतावनी: प्रशासन को सूचित किया गया कि इस फैसले के विरोध में जिले भर में लोकतांत्रिक तरीके से विभिन्न विरोध प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किए जाएंगे।
सुरक्षा और सहयोग की अपील: प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से आगामी आंदोलनों के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया है, ताकि सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों। "हम डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के एकता के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। आरक्षण की अखंडता को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। हम इस उप-वर्गीकरण के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हैं और कानून के दायरे में रहकर अपना कड़ा विरोध जारी रखेंगे।"
प्रकाश पगारे (अध्यक्ष,संघर्ष समिति)
उपस्थित गणमान्य और समर्थन
इस विरोध प्रदर्शन को नाशिक जिले के विभिन्न एससी (SC) संगठनों ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। इस अवसर पर पूर्व न्यायाधीश अनिल वैद्य, डॉ. प्रवीण गांगुर्डे, अनिल गांगुर्डे, अरुण दोंदे, किशोर गांगुर्डे, कैलाश तेलोरे, एकनाथ मोरे, सनीभाई रोकडे, लक्ष्मी ताठे, कांचन जाधव, मिलिंद हाटे सहित समाज के कई प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
रिपोर्टर : लक्ष्मीकांत निकम

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