केंद्रीय बजट 2026-27 से उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात, मिलेंगे करीब 4.18 लाख करोड़ रुपये

4.18 लाख करोड़ की धनराशि से उत्तर-प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश-

केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के आम बजट से उत्तर प्रदेश को करीब 4.18 लाख करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय सहायता मिलने जा रही है। यह राशि राज्य के विकास कार्यों को नई रफ्तार देगी और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।

 कुल राशि में सबसे बड़ा हिस्सा केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिलेगा-

 केंद्रीय करों से उत्तर प्रदेश को लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। केंद्रीय करों में राज्यों के लिए तय हिस्सेदारी में यूपी का प्रतिशत 17.619 है। इसके तहत राज्य को कॉरपोरेशन टैक्स से 78,939.30 करोड़ रुपये, इनकम टैक्स से 95,698.13 करोड़ रुपये, सेंट्रल जीएसटी से 73,546.95 करोड़ रुपये, कस्टम ड्यूटी से 14,347.21 करोड़ रुपये, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6,111.89 करोड़ रुपये और अन्य करों से 267.28 करोड़ रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर इन मदों से यूपी को 2,68,910.76 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।

 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित-

इसके अलावा राज्यों को केंद्र से मिलने वाली ब्याजमुक्त ऋण योजना के तहत उत्तर प्रदेश को करीब 22 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में यह राशि 18 हजार करोड़ रुपये है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिलने का अनुमान है। वहीं केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत लगभग 15 हजार करोड़ रुपये और केंद्रीय वित्त आयोग से 10 से 12 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है।

उत्तर-प्रदेश के इंफ्रा पर ज्यादा फोकस-

इस भारी भरकम राशि से प्रदेश में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी होगी। एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। जानकारों का मानना है कि यह बजट उत्तर प्रदेश के समग्र, संतुलित और तेज विकास की दिशा में एक मजबूत आधार साबित होगा।