अभियान मोड में बनाएं जरूरतमंद व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड- कलेक्टर

पन्ना : कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि जिले में जरूरतमंद व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाएं। अभियान मोड में 70 वर्ष एवं अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों सहित भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में चिन्हांकित हितग्राही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी व्यक्ति एवं आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही करें। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सेक्टर स्तरीय बैठकों में कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की जाए। जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक के अवसर पर उक्ताशय के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय निकाय के अधिकारियों को आवश्यक समन्वय के लिए भी निर्देशित किया गया। सभी सीएचओ एवं आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामवार आयुष्मान के मामलों के निराकरण के लिए निर्देशित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी बीसीएम आशा कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन कर बीएमओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करें और लापरवाही की स्थिति में ग्राम पंचायत के माध्यम से अकर्मण्य आशा कार्यकताओं की सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि सीएमएचओ द्वारा जपं सीईओ को हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड के संबंध में कमियों की पूर्ति के लिए अवगत कराया जाए। ग्राम रोजगार सहायक और सचिव द्वारा भी इस कार्य में वांछित सहयोग प्रदान किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि अगस्त माह के समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में विभागवार चयनित विषयों की शिकायतों व समस्याओं का ग्रामवार निराकरण करें। इसके लिए अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को भी पाबंद किया जाए। चयनित विषयों के शत-प्रतिशत निराकरण सहित 50 दिवस से अधिक समय की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के लिए प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन में किसी भी स्तर पर शिकायतें नॉट अटेंड न रहें। कलेक्टर ने कहा कि आगामी टीएल बैठकों में समस्त नायब तहसीलदार एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी भी वर्चुअल शामिल हों। इस दौरान जमीन सीमांकन के अधिक संख्या में पुराने वर्षों के लंबित मामलों के निराकरण तथा अविवादित नामांतरण प्रकरणों के तेजी से निराकरण के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने विगत सप्ताह में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा बाह्य आवेदनों के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित करने की बात कही। विभिन्न विभागों से संबंधित टीएल पत्रों के निराकरण में लापरवाही पर नाराजगी जताई और टीएल सहित जनसुनवाई पत्रों के भी त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया। न्यायालय के अवमानना प्रकरणों में जबावदावा और अन्य कार्यवाही की भी समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों के निर्धारित संकेतकों अनुरूप जरूरी कार्यवाही कर जिले की रैंक में सुधार लाने तथा नगरीय निकायों द्वारा क्रियान्वित पीएम स्वनिधि व प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मंे तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एएनसी पंजीकरण के विरूद्ध संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराया जाए। महिलाओं को समय पर टीकाकरण व प्रसूति सहायता योजना का लाभ भी मिले। इसी तरह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लाभ, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य मंे लक्ष्य मुताबिक कार्य तथा एपीसी बैठक से संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित बिंदुओं पर कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश भी दिए।
स्वीकृत प्रकरणों से अधिक हो सबमिशन का लक्ष्य
कलेक्टर ने कहा कि रोजगारमूलक विभागों से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह निर्धारित स्वीकृत प्रकरणों के विरूद्ध डेढ़ अथवा दो गुना सबमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्ष्यपूर्ति हेतु निरंतर रूप से प्रतिमाह स्वीकृति एवं वितरण का कार्य भी हो। लीड बैंक अधिकारी द्वारा बैंक स्तर पर आवश्यक समन्वय किया जाए, जिससे प्रगति में सुधार परिलक्षित हो। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए जरूरी कार्यवाही के निर्देश भी दिए। इसके अलावा जनपद पंचायत पन्ना एवं नगर पालिका परिषद पन्ना अंतर्गत अधिक संख्या में लंबित समग्र ई-केवायसी प्रकरणों के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर लगाकर प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने सभी वार्ड प्रभारियों को भी इस कार्य के लिए निरंतर सक्रिय रहने के निर्देश दिए।
लापरवाही पर बीआरसीसी की रूकेगी वेतनवृद्धि
कलेक्टर ने कहा कि पोषण पुनर्वास केन्द्रों में किसी भी दिवस कोई बेड रिक्त न रहे। इसके लिए सुपरवाईजर द्वारा भर्ती बच्चे के डिस्चार्ज के तत्काल बाद उपचार के लिए भर्ती होने वाले बच्चे की जानकारी अद्यतन रखी जाए। इस दौरान जिला कलेक्टर द्वारा जुलाई माह में डिस्चार्ज बच्चों को अविलंब न्यूट्री बॉस्केट वितरण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में एमएलसी एवं पीएम रिपोर्ट के ऑनलाइन प्रेषण, कार्यपालिक मजिस्टेªट द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के मामलों का निराकरण, शालाओं में मध्यान्ह भोजन के लिए दुकानों से तत्काल खाद्यान्न उठाव कराने तथा शाला निरीक्षण के कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीआरसीसी के विरूद्ध वेतनवृद्धि रोकने का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कार्यालय प्रमुखों के विरूद्ध कार्यवाही की सख्त हिदायत भी दी गई। अब तक वन विभाग के उत्तर एवं दक्षिण वन मण्डल कार्यालय सहित सहकारिता, शासकीय आईटीआई पन्ना, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, खनिज विभाग एवं हीरा कार्यालय, वाणिज्यिक कर विभाग तथा अभियोजन कार्यालय द्वारा ई-ऑफिस में ऑनबोर्ड होने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, शहरी विकास अभिकरण एवं उच्च शिक्षा विभाग की प्रगति भी अतिन्यून है। आगामी दिवसों में तहसील और विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों तक ई-ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है। प्रथम चरण में सभी राजस्व अनुविभाग एवं तहसील कार्यालयों में शीघ्र ही ई-ऑफिस पर कार्य शुरू किया जाएगा।
हर घर तिरंगा-हर घर स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं
कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 2 से 15 अगस्त तक पृथक-पृथक चरण में आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा-हर घर स्वच्छता: स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता संग अभियान को सफल बनाने का प्रयास करें। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा जागरूकता एवं अन्य गतिविधियों का संचालन कर पोर्टल पर जानकारी अपलोड की जाए। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य, परिवहन, जनसंपर्क, एनआईसी, जनअभियान परिषद, नगरीय निकाय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित कार्ययोजना पर कार्य किया जाए। बताया गया कि इसी अभियान अंतर्गत 8 से 15 अगस्त तक स्वच्छता की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बैठक में अन्य अंर्तविभागीय विषयों सहित मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण प्रस्ताव तथा निर्धारित मानकों के आधार पर नवीन मतदान केन्द्रों की स्थापना सहित विभागवार लक्ष्य अनुरूप पौधरोपण कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी सहित अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र, एसडीएम संजय नागवंशी भी उपस्थित रहे।

रिपोर्टर : रफ़ी सिद्दीकी