प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के दो बड़े फैसले: मजदूरों को ₹10,000 सहायता, 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

BY- PRAKHAR SHUKLA 

प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के दो बड़े फैसले: मजदूरों को ₹10,000 सहायता, 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य-

राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने दो अहम निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों के लिए है। सरकार ने ऐसे सभी मजदूरों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भेजने का फैसला किया है, जिससे उन्हें इस कठिन समय में राहत मिल सके।

दूसरे फैसले के तहत दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। यह जानकारी बुधवार को दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने दी।

दिल्ली में बीते कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। चार दिन तक गंभीर श्रेणी में रहने के बाद बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार को AQI 427 था, जो मंगलवार को घटकर 354 हो गया। हवा की रफ्तार बढ़ने और स्मॉग में कमी के कारण प्रदूषण में कुछ सुधार देखा गया है।

हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में हल्का सुधार संभव है, लेकिन फिलहाल दिल्ली की हवा पूरी तरह साफ होने की उम्मीद नहीं है।