ऑपरेशन आहट के तहत प्रयागराज मंडल में 29 बच्चों को कराया गया सुरक्षित रेस्क्यू, 12 मानव तस्कर गिरफ्तार

प्रयागराज - राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 19 नवंबर 2026 को प्रयागराज स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में मानव तस्करी की रोकथाम एवं पीड़ितों के पुनर्वास विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मिश्रा सहित CRPF के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में अपने संबोधन के दौरान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, दीपक आजाद ने मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों की पहचान, सुरक्षित रेस्क्यू तथा उनके पुनर्वास में भारतीय रेल एवं रेलवे सुरक्षा बल की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला।

आजाद ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए ऑपरेशन आहट (Action Against Human Trafficking) संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस (GRP), स्थानीय पुलिस, बाल कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर मानव तस्करी के मामलों की पहचान एवं पीड़ितों को सुरक्षित बचाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रयागराज मंडल में ऑपरेशन आहट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 21 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) तथा 86 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस अभियान के तहत 01 जनवरी से 18 नवंबर 2026 तक 29 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया तथा 12 मानव तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस/जीआरपी के सुपुर्द किया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं सुरक्षा के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है। इस वर्ष अब तक इस अभियान के अंतर्गत 503 घर से भागे हुए बच्चों, 05 अपहृत बच्चों, 21 परिजनों से बिछड़े बच्चों तथा 45 लापता बच्चों सहित कुल 574 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है।

आजाद ने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए तकनीक आधारित निगरानी, संदिग्ध व्यक्तियों एवं मार्गों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान, संवेदनशील रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में विशेष सतर्कता तथा विभिन्न सुरक्षा एवं सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों, वेंडरों, कुलियों, अधिकृत सेवा प्रदाताओं एवं यात्रियों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना भी आवश्यक है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके।
आजाद ने कहा कि मानव तस्करी के पीड़ितों को सुरक्षित बचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सम्मानजनक एवं स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके लिए पीड़ितों को तत्काल सुरक्षा, चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहयोग, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर तथा भविष्य में दोबारा तस्करी का शिकार होने से बचाने के लिए निरंतर सहयोग एवं निगरानी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग एवं रेलवे सुरक्षा बल के बीच मार्च 2024 में हस्ताक्षरित तथा जुलाई 2025 में नवीनीकृत समझौता ज्ञापन (MoU) को इस दिशा में संस्थागत सहयोग एवं समन्वय का महत्वपूर्ण कदम बताया। अंत में उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के विरुद्ध लड़ाई सरकार, रेलवे, सुरक्षा एजेंसियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि भारतीय रेल एवं रेलवे स्टेशन मानव तस्करी के माध्यम न बनें, बल्कि सुरक्षा, स्वतंत्रता और आशा के केंद्र बनें।

रिपोर्टर - जाबिर अली 

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