अजित पवार विमान त्रासदी: महाराष्ट्र ने जांच के लिए केंद्र से Central Bureau of Investigation (CBI) की मांग की

पुणे - महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह से पिछले महीने हुए विमान हादसे की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) से कराने का अनुरोध किया है। इस हादसे में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार समेत चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुष्टि की कि केंद्र सरकार को एक लिखित अपील भेजी गई है, जिसमें जांच CBI को सौंपने की मांग की गई है ताकि निष्पक्ष और विस्तृत जांच सुनिश्चित की जा सके। फडणवीस ने कहा, “हम इस दुखद घटना की पूरी और निष्पक्ष जांच चाहते हैं,” और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जो Nationalist Congress Party (NCP) के प्रमुख नेता थे, का 28 जनवरी को निधन हो गया, जब एक चार्टर्ड लियरजेट 45 विमान पुणे जिले के बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के बीच लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पवार के परिवार और पार्टी सदस्यों ने इस हादसे को लेकर कई सवाल उठाए हैं कि क्या यह पूरी तरह दुर्घटनावश हुआ था। हालांकि अधिकारियों ने किसी साजिश की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस हाई-प्रोफाइल घटना के कारण केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग तेज हो गई है।

वर्तमान में कई एजेंसियां जांच में जुटी हैं। Directorate General of Civil Aviation (DGCA), राज्य सीआईडी और Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) इस हादसे की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर बरामद कर लिए हैं, हालांकि दुर्घटनास्थल पर अत्यधिक गर्मी के कारण उपकरणों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिससे डेटा प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार “पूरी और निष्पक्ष” जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। CBI जांच की मांग के जरिए सरकार जनता की चिंताओं को दूर करना और अटकलों को कम करना चाहती है। केंद्र सरकार को अभी यह निर्णय लेना बाकी है कि CBI इस मामले को अपने हाथ में लेगी या नहीं। वहीं, विमानन सुरक्षा एजेंसियां अपनी जांच जारी रखे हुए हैं और जल्द ही प्रारंभिक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। अजित पवार की मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है, और जांच के निष्कर्ष आने वाले हफ्तों में महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

संवादाता - यश सोलंकी