वित्तीय वर्ष के अंत में अनियमितताओं पर लगाम: पीएमसी ने खरीद और टेंडर प्रक्रिया पर लगाई सख्त रोक

पुणे - खरीद और विकास कार्यों से जुड़े बिलों में अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुणे महानगरपालिका (PMC) ने वित्तीय वर्ष के अंत से पहले खरीद और टेंडर स्वीकृतियों पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने आदेश दिया है कि 15 फरवरी 2026 के बाद दवाओं को छोड़कर किसी भी खरीद प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, 1 मार्च 2026 के बाद किसी भी विकास परियोजना के लिए नए टेंडर या कार्य आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। यह निर्णय वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च) से पहले जल्दबाजी में प्रस्तुत किए जाने वाले फर्जी, अनावश्यक या बढ़े हुए बिलों को रोकने के लिए लिया गया है। पीएमसी अधिकारियों के अनुसार, मार्च के अंत में बजट प्रावधान समाप्त हो जाते हैं, जिससे अक्सर अंतिम समय में अनावश्यक कार्यों और खरीद पर खर्च किया जाता है। कई मामलों में ऐसे कार्यों के भी बिल बनाए जाते हैं जो वास्तव में किए ही नहीं गए होते। ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए आयुक्त ने राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कई निवारक निर्देश जारी किए हैं। नए आदेशों के तहत 15 फरवरी के बाद फर्नीचर मरम्मत,नियमित कार्यशालाओं, सेमिनार या कार्यालय परिसर किराए पर लेने से संबंधित खरीद प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि,जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दवाओं की खरीद को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुए विकास कार्यों से संबंधित सभी बिल 15 मार्च तक केंद्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग में जमा कराए जाएं। इसके साथ ही सभी विभागों और वार्ड कार्यालयों को 1 मार्च 2026 के बाद किसी भी परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित करने या कार्य आदेश जारी करने से मना किया गया है।

सड़क कार्यों से पहले अनिवार्य एनओसी:

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में पीएमसी ने सड़क विभाग—मुख्य कार्यालय और वार्ड स्तर—के लिए यह अनिवार्य किया है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले जल आपूर्ति, जल निकासी और स्टॉर्म वॉटर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिया जाए। वार्ड कार्यालयों को भी सड़क,फुटपाथ और सीवरेज से जुड़े कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से अनिवार्य एनओसी लेने के निर्देश दिए गए हैं।

 संवादाता - यश सोलंकी