कैंटोनमेंट विलय और लोहेगांव के नागरिकों के मुद्दों पर जल्द होगा फैसला

हवेली - पुणे एयरपोर्ट विस्तार,रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद मुरलीधर मोहोल केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद पुणे से जुड़े रक्षा मंत्रालय के कई लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। बैठक के बाद मुरलीधर मोहोल ने कहा कि पुणे के विकास और नागरिकों के हितों से जुड़े रक्षा मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से लंबित थे। रक्षा मंत्री के साथ हुई चर्चा सकारात्मक रही और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मोहोल ने विश्वास जताया कि पुणे एयरपोर्ट विस्तार, पुणे एवं खड़की कैंटोनमेंट बोर्डों का पुणे महानगरपालिका (PMC) में विलय तथा लोहेगांव के इंद्रानगर निवासियों की समस्याओं पर जल्द ही ठोस निर्णय लिए जाएंगे।

बैठक के दौरान पुणे से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार, पुणे और खड़की कैंटोनमेंट बोर्डों का PMC में प्रस्तावित विलय तथा लोहेगांव स्थित इंद्रानगर-बर्मा शेल कॉलोनी के निवासियों को भारतीय वायुसेना द्वारा जारी नोटिस शामिल थे। रक्षा मंत्री ने इन मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे कई महीनों से लंबित मुद्दों के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय कार्यालय में हुई इस बैठक में मोहोल ने विशेष रूप से पुणे एयरपोर्ट विस्तार का मुद्दा उठाया। एयरपोर्ट के भविष्य के विकास के लिए लगभग 300 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है, जिसकी पूरी प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए जाने की तैयारी है।

वर्तमान में एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के लिए भारतीय वायुसेना की 35 एकड़ भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टर्मिनल के समीप स्थित है। मोहोल ने रक्षा मंत्री को बताया कि राज्य सरकार इसके बदले वायुसेना को उसी क्षेत्र में 65 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने के लिए तैयार है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया ताकि विस्तार कार्य में तेजी लाई जा सके। बैठक में पुणे और खड़की कैंटोनमेंट बोर्डों को पुणे महानगरपालिका में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मोहोल ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था,जिसमें कैंटोनमेंट क्षेत्रों को PMC सीमा में शामिल करने की मांग की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा लोहेगांव की इंद्रानगर-बर्मा शेल कॉलोनी का था,जहां भारतीय वायुसेना ने निवासियों को बेदखली नोटिस जारी किए हैं। लगभग पांच एकड़ क्षेत्र में फैली इस कॉलोनी में 1,100 से 1,150 मकान हैं और यहां करीब 5,500 से 6,000 लोग वर्ष 1980 से निवास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में नगरपालिका स्कूल,अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। मोहोल ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा नवंबर 2025 में भी रक्षा मंत्री के समक्ष उठाया था। हालिया बैठक में रक्षा मंत्रालय और पुणे महानगरपालिका के बीच समन्वय स्थापित कर समाधान निकालने पर चर्चा हुई। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

संवादाता - यश सोलंकी