जमीन मामलों में एजेंटगिरी पर राजस्व मंत्री की सीधी नजर

पुणे : तहसीलदार और प्रांत अधिकारियों के समक्ष चलने वाले जमीन से जुड़े अर्धन्यायिक मामलों की सुनवाई में पक्षकारों से कथित तौर पर सांठगांठ कर लेन-देन करने वाले एजेंट गिरोहों पर अब सीधे राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की नजर है। जिले के हवेली और खेड़ प्रांत अधिकारी कार्यालयों को लेकर तथा इन कार्यालयों में कथित एजेंटगिरी के संबंध में सीधे शिकायतें सरकार तक पहुंची हैं। इन मामलों की विस्तृत जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी है।

फैसला आने से पहले एजेंट सक्रिय होने की शिकायत

तहसीलदार और प्रांत अधिकारियों के पास लंबित जमीन विवादों में अंतिम फैसला आने से पहले संबंधित अधिकारियों के कथित निजी एजेंट पक्षकारों से संपर्क करते हैं। शिकायतों के अनुसार, पक्षकारों पर समझौते के लिए दबाव बनाया जाता है और इसके माध्यम से कथित रूप से आर्थिक लेन-देन किए जाने की बात सामने आई है।

कार्यालयों में निजी लोगों के काम करने की शिकायत

हवेली और खेड़ प्रांत अधिकारी कार्यालयों में अधिकृत कर्मचारियों के बजाय निजी लोगों के बैठने तथा उनके माध्यम से दस्तावेज,फाइलें और आदेशों की आवाजाही किए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इसके अलावा जिले में गौण खनिजों के परिवहन पर कार्रवाई के नाम पर प्रांत अधिकारियों द्वारा कथित रूप से सीधे हस्तक्षेप किए जाने और वहां भी वसूली संबंधी शिकायतें सामने आने की बात कही गई है। इन शिकायतों के संबंध में किसान प्रतिनिधियों और संबंधित लोगों से चर्चा कर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ऐसा बावनकुले ने स्पष्ट किया।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान

“हवेली प्रांत और खेड़ प्रांत दोनों के संबंध में मेरे पास सीधे शिकायतें आई हैं। इन प्रांत अधिकारियों के कुछ निजी एजेंट बाहर घूम रहे हैं और उनके माध्यम से ही काम, सुनवाई तथा कथित अनियमितताएं संचालित होने की शिकायतें सामने आई हैं। मैं स्वयं इस मामले की विस्तृत जानकारी ले रहा हूं और किसान प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक में यह मुद्दा उठाऊंगा। राजस्व विभाग में इस प्रकार की एजेंटगिरी और आम नागरिकों की कथित आर्थिक पिळवणूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विस्तृत जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

रिपोर्टर - सुभाष म्हस्के