राजस्थान के पुलिस थानों में CCTV कैमरों की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान का मामला.

राजस्थान :  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिए निर्देश, प्रत्येक थानों में लगाए गए कुल CCTV कैमरों की संख्या बताने के दिए निर्देश, साथ ही CCTV कैमरों की स्थिति की जानकारी भी बताने के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा- 'क्या CCTV कैमरों के कामकाज की जांच के लिए नियमित ऑडिट की जाती है'?, 

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दिए आदेश, पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरों के ठीक से काम न करने के स्वतः संज्ञान मामले में दिए यह आदेश,सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से यह भी पूछा, 'क्या स्थापित कैमरों के कामकाज की जांच के लिए कोई नियमित ऑडिट की गयी थी' ?, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-'यदि ऐसा है, तो पूरे आंकड़ों के साथ विस्तृत रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी जाए', सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट द्वारा पूछे गए 12 प्रश्नों का जवाब देने का दिए निर्देश, मामले की अगली सुनवाई होगी 14 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि 2025 के पहले 8 महीनों में चली गई थी जान, राजस्थान में पुलिस हिरासत में 11 लोगों की चली गई थी जान, जिनमें से सात घटनाएं उदयपुर संभाग में हुई थी.

रिपोर्टर : नरेश गर्ग