108 एम्बुलेंस सेवा का टेंडर रद्द कर जिला स्तर पर संचालन शुरू करे सरकार : एम्बुलेंस कर्मचारी संघ

रांची - झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ (सम्बद्ध-भारतीय मजदूर संघ) ने राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन के लिए जारी वर्तमान टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की है। संघ ने अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निर्देश के अनुरूप सभी जिलों में सिविल सर्जन के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन 08 सितंबर 2026 तक शुरू कराने की मांग सरकार से की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि NHM कार्यालय की ओर से जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, इसके बावजूद अब तक इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से सेवा संचालन होने से निगरानी बेहतर होगी, कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा होगी और सरकारी राशि की भी बचत की जा सकेगी। नीरज तिवारी ने कहा कि निजी एजेंसी के माध्यम से संचालन के दौरान एम्बुलेंस के रख-रखाव, ईंधन, कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। इसका प्रत्यक्ष असर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा पर पड़ता है।

संघ ने निजी कंपनी द्वारा सेवा से हटाए गए 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की पुनर्बहाली की भी मांग की है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ मरीजों को समय पर बेहतर आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर संचालन जरूरी है। संघ ने सरकार को 08 सितंबर 2026 तक टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर जिला स्तर पर 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू करने और हटाए गए कर्मचारियों की पुनर्बहाली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। संघ ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय-सीमा में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यभर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनात्मक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे।

रिपोर्टर - बब्लू खान