रीवा में कच्चे बिल पर लाखों का कारोबार! ‘कश्मीरी मार्केट’ के जीएसटी पंजीयन पर भी सवाल
अमहिया गल्ला मंडी के सामने हर साल सज रहा ऊनी कपड़ों का बाजार, ग्राहकों को पक्के बिल नहीं मिलने की शिकायत; SGST और CGST विभाग की जांच पर टिकी निगाहें!
रीवा : शहर में इन दिनों ऊनी कपड़ों के अस्थायी बाजारों में लाखों रुपये का कारोबार किया जा रहा है,लेकिन इस कारोबार में टैक्स नियमों का कितना पालन हो रहा है,यह बड़ा सवाल बन गया है। अमहिया गल्ला मंडी के सामने संचालित हो रहे 'कश्मीरी मार्केट' में ऊनी कपड़ों की विभिन्न वैरायटी की बिक्री की जा रही है। आरोप है कि यहां ग्राहकों को पक्के बिल देने के बजाय कच्चे बिल पर व्यापार किया जा रहा है।
हैरानी की बात यह है कि बाजार में बिकने वाले उत्पादों की न्यूनतम कीमत ही करीब एक हजार रुपये बताई जा रही है। ऐसे में रोजाना होने वाली बिक्री और उससे प्राप्त राजस्व का वास्तविक हिसाब क्या है,इसकी जांच जरूरी है। बाजार के बाहर लगे होर्डिंग पर जीएसटी नंबर भी अंकित नहीं दिखाई देता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि संबंधित कारोबारी का जीएसटी पंजीयन है भी या नहीं और यदि है तो ग्राहकों को विधिवत टैक्स इनवॉइस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?
चार महीने कारोबार,फिर कहां जाता है हिसाब?
स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि हर साल ठंड के मौसम में ऐसे अस्थायी बाजार सज जाते हैं। चार महीने तक ऊनी कपड़ों की बिक्री कर लाखों रुपये का कारोबार किया जाता है और सीजन समाप्त होते ही कारोबारी अपना बाजार समेटकर चले जाते हैं। ऐसे में कारोबार की वास्तविक बिक्री, जीएसटी भुगतान और कर अनुपालन की निगरानी कौन करता है? शासन को इस कारोबार से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, यह भी जांच का विषय है।
स्थानीय व्यापारियों पर दोहरी मार
शहर में ऊनी कपड़ों का स्थायी कारोबार करने वाले दुकानदारों के सामने भी चुनौती खड़ी हो रही है। एक ओर स्थायी दुकानदार दुकान किराया, बिजली, कर्मचारियों और अन्य व्यावसायिक खर्चों के साथ कर नियमों का पालन करते हैं, वहीं दूसरी ओर अस्थायी बाजारों में कारोबार को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
SGST- CGST विभाग कब करेगा जांच?
मामले में SGST और CGST विभाग को संज्ञान लेकर संबंधित कारोबारियों के जीएसटी पंजीयन, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड, जारी किए जा रहे बिल और टैक्स भुगतान की जांच करनी चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ग्राहक हजारों रुपये खर्च कर सामान खरीद रहे हैं, तो उन्हें पक्का बिल देने में आखिर परेशानी क्यों है? क्या संबंधित विभाग इस अस्थायी बाजार की जांच करेगा या हर साल की तरह इस बार भी कारोबार पूरा होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी

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