किसानों को आवेदन देने की जरूरत नहीं,अधिकारी स्वयं अपडेट करेंगे राजस्व अभिलेख- रीवा कमिश्नर

रेवा : भूमि संबंधी विवादों और आम जनता की परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से रीवा संभाग के कमिश्नर ने विंध्य क्षेत्र के सभी जिलों में राजस्व अभिलेखों के अद्यतन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसानों या भूमि स्वामियों को अपनी जमीन के रिकॉर्ड सुधारने के लिए अलग से आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जिम्मेदारी संबंधित राजस्व अधिकारियों की होगी।
कमिश्नर ने कहा कि वर्तमान में कई स्थानों पर खसरा,नक्शा और मौके की वास्तविक स्थिति में अंतर होने के कारण लोगों को अपनी भूमि के संबंध में भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल भूमि विवाद बढ़ते हैं, बल्कि आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और शासन की छवि भी प्रभावित होती है।
निर्देशों में कहा गया है कि सभी कलेक्टर अपने-अपने जिले के राजस्व अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देशित करें। अभियान के दौरान मौके की वास्तविक स्थिति का खसरा और नक्शे से मिलान कर आवश्यक संशोधन किए जाएं, ताकि राजस्व अभिलेख पूरी तरह अद्यतन और वास्तविक स्थिति के अनुरूप हो सकें।
कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कार्य की समीक्षा प्रत्येक 15 दिन में स्वयं करेंगे। अभियान की प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से भूमि संबंधी शिकायतों और विवादों में कमी आएगी, राजस्व व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी तथा किसानों और आम नागरिकों को अपनी जमीन से जुड़े मामलों में अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी