अष्टभुजा हॉस्पिटल पर सवाल, नाम-ठिकाना बदला, मौतों का सिलसिला नहीं रुका! प्रदूषण विभाग मौन क्यों?
रीवा : मऊगंज और रीवा जिले में एक ऐसा अस्पताल बार-बार सामने आ रहा है, जिस पर ठिकाना और नाम बदलकर संचालन करने, बिना वैध अनुमति के चलने और मरीजों की जान से खिलवाड़ करने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। नाम है अष्टभुजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
शिकायतकर्ता रावेन्द्र सिंह का दावा है कि ये कोई साधारण अस्पताल नहीं, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर चलता-फिरता एक सिस्टम है, जिसे हर बार नया लाइसेंस और नया ठिकाना मिलता रहा।
सुलगता सवाल - अस्पताल बंद कर भागने से क्या अपराध माफ हो जाते हैं?
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है -
क्या दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी CTE का इस्तेमाल करके लाइसेंस लेना, बिना CTO के अस्पताल चलाना, बायोमेडिकल वेस्ट और ऑपरेशन थियेटर का दूषित पानी नालियों में बहाना जैसे आरोपों के बाद, जांच की आंच आते ही अस्पताल बंद करके भाग जाने से पुराना कृत्य खत्म हो जाता है?
कानूनी जानकारों का कहना है - भागने से अपराध माफ नहीं होता। फिर भी शिकायत को ‘फोर्स क्लोज’ कर देना,विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
अस्पताल का कथित काला इतिहास: नईगढ़ी से जवा, फिर नईगढ़ी
शिकायत के अनुसार कहानी कुछ इस तरह है -
1. साल 2021 - नईगढ़ी: अस्पताल की शुरुआत हुई। संचालक बताए जा रहे हैं विनय कुमार दुबे। आरोप है कि यहां एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल बंद हुआ।
2. जुलाई 2023 - जवा: इसी अस्पताल को अष्टभुजा के नाम से जवा में योगेश कुमार के नाम पर लाइसेंस लेकर शुरू किया गया। आरोप है कि यहां बिना CTO के करीब 15 महीने तक संचालन हुआ और मार्च 2024 में एक प्रसूता और कोख में पल रहे शिशु की मौत हो गई।
3. नवंबर 2024 - जवा बंद: पीड़ित परिवार के संघर्ष और जवा थाने में जांच का दबाव बढ़ने पर संचालक ने जवा का अस्पताल बंद कर दिया।
4. जनवरी 2025 - फिर नईगढ़ी: आरोप है कि संचालक का नाम बदलकर कृष्णकांत सिंह के नाम पर लाइसेंस लिया गया और वापस नईगढ़ी में वही अस्पताल खोल लिया गया। साथ ही जवा वाले 2-3 स्टाफ को भी नाम छिपाकर रखे जाने का आरोप है।
स्टिंग ऑपरेशन का दावा - बिना अनुमति चिर-फाड़!
शिकायत में एक स्टिंग ऑपरेशन का भी हवाला दिया गया है। दावा है कि अस्पताल में बिना वैध अनुमति के सर्जरी / सीजेरीयन करवाए जाने की बात सामने आई। पूछने पर प्रबंधन का कथित जवाब था - “दूसरे अस्पताल से करवा लाते हैं।”
अगर ये दावा सही है, तो ये मरीजों की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ है। इसकी स्वतंत्र जांच होनी ही चाहिए।
बीएमओ का नोटिस आते ही 2 मई 2026 को अस्पताल बंद, संचालक यूपी भागा!
शिकायत के अनुसार, जनवरी 2025 में कृष्णकांत सिंह ने विनय कुमार दुबे के नाम पर वर्ष 2021 में जारी CTE का कथित दुरुपयोग करते हुए 2 मई 2026 तक बिना वैध CTO के अस्पताल चलाया।
मीडिया में खबरें आने के बाद बीएमओ नईगढ़ी ने 30 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी कर जवा में हुई प्रसूता की मौत की जानकारी मांगी।
आरोप है कि नोटिस लेने वाला कोई और नहीं, बल्कि जवा अस्पताल के संचालक योगेश कुमार का पुत्र अवनीश उर्फ लकी सिंह था।
नोटिस का जवाब देने के बजाय, 2 मई 2026 को अस्पताल बंद कर सीएमएचओ कार्यालय में लाइसेंस निरस्त करने का आवेदन देकर संचालक अपने मूल राज्य उत्तर प्रदेश चला गया।
व्हाट्सएप चैट के सबूत, फिर भी जुर्माना नहीं!
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन जांच में आए प्रदूषण विभाग के दो कर्मचारियों को सारे प्रमाण और दस्तावेज दिए गए थे। व्हाट्सएप चैटिंग के डिजिटल सबूत भी सुरक्षित हैं।
फिर भी -
- न पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई
- न जुर्माना वसूला गया
- उल्टा 28 सितंबर 2026 को शिकायत को ‘फोर्स क्लोज’ कर दिया गया
प्रदूषण बोर्ड ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि दस्तावेज मिलने के बाद क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा।
शुरुआती जांच में तो शिकायतकर्ता पर ही ‘आपसी रंजिश’ का आरोप मढ़ दिए जाने का दावा है।
चित्रकिरण कंपनी ने खोली पोल!
बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है।
प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट में अनुबंध होने की बात कही गई थी, लेकिन ‘चित्रकिरण वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी’ के प्रतिनिधि ने बताया -
पेमेंट ड्यू होने के कारण अस्पताल का CBMWTF पंजीयन बहुत पहले ही रद्द किया जा चुका है और पंजीयन के बाद से संचालक संपर्क में ही नहीं है।
अब सवाल है - जब पंजीयन ही रद्द था, तो संक्रामक कचरे का निपटान कहां हो रहा था?
अस्तित्व से 6 महीने पहले ही पंजीयन का जादू!
सबसे चौंकाने वाला दावा ये है -
कृष्णकांत सिंह के नाम पर CBMWTF पंजीयन दिनांक 24/07/2024 का है, जबकि भवन मालिक और कृष्णकांत सिंह के बीच किरायानामा 30 जनवरी 2025 को हुआ।
मतलब, जब न भवन किराए पर था,न अस्पताल का अस्तित्व था, तो 6 महीने पहले ही पंजीयन कैसे जारी हो गया?
अब शासन के सामने 3 बड़े सवाल
1. जब अस्पताल बंद करके संचालक फरार हो चुका है, तो क्या पर्यावरणीय प्रदूषण और अवैध संचालन के लिए भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं होनी चाहिए?
2. जब जांच कर्मचारियों को व्हाट्सएप चैट और दस्तावेजों के सबूत सौंप दिए गए थे, तो किस दबाव में जुर्माना नहीं लगाया गया?
3. जो अस्पताल नईगढ़ी से जवा और फिर नईगढ़ी तक विवादों में रहा, उसे हर बार नया लाइसेंस कैसे मिलता रहा?
शिकायतकर्ता रावेन्द्र सिंह ने मांग की है कि व्हाट्सएप चैट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो, ताकि अस्पताल बंद कर भागने वाले संचालकों को बचाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके।
अब गेंद प्रशासन के पाले में है - क्या ये फाइल भी ‘फोर्स क्लोज’ की तरह दबा दी जाएगी, या इस बार मौत के सौदागरों पर कार्रवाई होगी?
रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी

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