रीवा में आदेशों की धज्जियां! ट्रांसफर रायसेन का,कुर्सी नहीं छोड़ रहीं जनपद CEO पूनम दुबे 4 महीने से कौन दे रहा है संरक्षण?

रीवा :  जिले में शासन के आदेश की क्या औकात रह गई है, इसका सबसे बड़ा सबूत जनपद पंचायत रीवा में है! 15 जून 2026 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने साफ-साफ आदेश जारी किया कि रीवा जनपद CEO पूनम दुबे का ट्रांसफर रायसेन जिले के गैरतगंज जनपद में किया जाता है।

आदेश कागज पर आ गया, फाइल में चढ़ गया, लेकिन जमीन पर असर जीरो!
4 महीने बीत गए! जून गया, जुलाई गया,अगस्त गया, सितंबर गया,नवंबर आ गया - लेकिन मैडम अभी भी रीवा जनपद सीईओ की कुर्सी पर ही विराजमान हैं!

ये ट्रांसफर है या मजाक?

जानकारी के अनुसार जिला पंचायत CEO ने नोटशीट में भारमुक्त का आदेश भी जारी कर दिया है। मतलब कागजों में तो ये रीवा से जा चुकी हैं, लेकिन कुर्सी पर अभी भी यही बैठी हैं!

तो अब सवाल सीधा है -

1. भारमुक्त होने के बाद भी रीवा जनपद में फाइलें कौन साइन कर रहा है?
2. इनके साइन से हो रहे काम वैध हैं या अवैध?
3. अगर स्टे लिया गया है, तो वो स्टे ऑर्डर कहां है? दिखाइए!
4. अगर स्टे नहीं है, तो 4 महीने से रायसेन क्यों नहीं गईं?

कहीं ये रीवा का सबसे बड़ा “सिस्टम फेल” तो नहीं?

एक आम कर्मचारी एक दिन भी ट्रांसफर आदेश नहीं टाल सकता। उसे तुरंत रिलीव कर दिया जाता है। लेकिन यहां 4 महीने से एक CEO आदेश को ठेंगा दिखाकर कुर्सी पर बैठी हुई हैं और पूरा महकमा चुप है!
क्या रीवा में दो कानून चल रहे हैं?
एक आम कर्मचारियों के लिए और दूसरा साहब लोगों के लिए?

कलेक्टर साहब,जरा इधर भी ध्यान दीजिए!

यह मामला अब सिर्फ एक ट्रांसफर का नहीं रहा, यह शासन के आदेश की इज्जत का सवाल बन गया है।
रीवा कलेक्टर को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जनता को बताना चाहिए -

> ट्रांसफर आदेश लागू क्यों नहीं हुआ? भारमुक्त के बाद भी कार्य जारी कैसे है? और इस खेल में संरक्षण किसका है? अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो यही संदेश जाएगा - रीवा में आदेश नहीं, जुगाड़ चलता है!

जनता पूछ रही है - कुर्सी इतनी प्यारी है कि शासन का आदेश भी छोटा पड़ गया?

रिपोर्टर : अर्जुन तिवारी

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