बिहार में CM सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, 15 अधिकारियों पर गिरी गाज!

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। पटना में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान लोगों की शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं करने और नियमों का पालन नहीं करने के मामले में मुख्यमंत्री ने 15 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखीं। शिकायतों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की लापरवाही और निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने के मामले सामने आए।

मुख्यमंत्री ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया था। जांच के दौरान कुल 15 अधिकारियों की पहचान की गई।

कार्रवाई की सबसे ज्यादा गाज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों पर गिरी है। इस विभाग के 9 अधिकारियों को कार्रवाई की सूची में शामिल किया गया है। इनमें मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी शामिल हैं।

इसके अलावा कटिहार के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार का नाम भी सूची में है। वहीं, गया के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उपलब्ध सूची में शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे और मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ के नाम शामिल हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग से सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। वहीं, ग्रामीण विकास विभाग से भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं।

इस तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चार विभागों के कुल 15 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि, संबंधित अधिकारियों पर किस तरह की विभागीय कार्रवाई होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री के इस कदम को सरकारी कामकाज में जवाबदेही और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जोड़कर देखा जा रहा है।