उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा, सपा विधायक संग्राम यादव ने सुरक्षा और अपराध की स्थिति पर सवाल उठाए

by ADARSH KANAUJIYA
18 Feb 2026 02:48 PM

उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को कानून-व्यवस्था, शिक्षा, पंचायत और प्रशासनिक मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ी बहस हुई। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने प्रदेश में सुरक्षा और अपराध की स्थिति पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के जरिए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया।

NCRB आंकड़ों में यूपी का अपराध स्थिति

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार, अपराध मामलों में उत्तर प्रदेश देश में 20वें स्थान पर है। हत्याओं के मामलों में प्रदेश 29वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा कानून-व्यवस्था पर लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं।

साइबर क्राइम पर सख्ती

सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि राज्य सरकार साइबर अपराधों के मामले में पूरी सतर्क है। उन्होंने बताया कि अब तक 658.70 करोड़ रुपये की धनराशि सीज की गई और 3987 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस कराए गए हैं। इसके अलावा, 18,198 IMEI नंबर ब्लॉक किए गए और 76,706 मामलों का निस्तारण किया गया। सरकार का दावा है कि तकनीकी सुदृढ़ीकरण और त्वरित कार्रवाई से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय पर विचार

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि TET अनिवार्यता के आदेश की समीक्षा की जा रही है और शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही किसी भी प्राथमिक विद्यालय को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एसओपी

सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी सरकार 2.0 बनने के बाद धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और SOP जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की शोभायात्राओं और आयोजन के लिए सभी आवश्यक नियम बन चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने में वर्तमान सरकार ने अधिक पहल की है।

राजस्व मामलों की स्थिति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में कुल 12,25,032 राजस्व मामले लंबित हैं। इनमें से 40,716 मामले राजस्व परिषद न्यायालय में, 1,18,912 मंडल स्तरीय न्यायालयों में और 10,65,404 जिला एवं तहसील स्तरीय न्यायालयों में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

जिला पंचायत अध्यक्षों के सीधे चुनाव की मांग

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के सीधे चुनाव कराने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को दो बार पत्र लिखा है। इसके लिए केंद्रीय कानून में संशोधन आवश्यक है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी इस पर मुलाकात की है।

विपक्ष और सरकार के बीच राजनीतिक नोकझोंक

पूरे प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने कानून-व्यवस्था, शिक्षा, पंचायत और प्रशासनिक मामलों पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने आंकड़ों, योजनाओं और अपने किए गए सुधारों का हवाला देकर स्थिति मजबूत की। सरकार का कहना है कि अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों में लगातार काम जारी है।