राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाए जाएंगे मामले

​शिवहर - बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा राज्य के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण लंबित पड़े  ई-चालानों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है। ​योजना की मुख्य विशेषताएं हैं कि ​50% की छूट: इस योजना के तहत, वाहन मालिक अपने लंबित ई-चालानों की मूल राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत भुगतान कर मामलों को हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं।  ​

इसमें बिना हेलमेट,सीट बेल्ट न लगाना, बीमा का अभाव,ट्रिपल राइडिंग,रेड लाइट जंप और मोबाइल फोन का उपयोग करने जैसे सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन शामिल हैं। जो चालान 31 मार्च 2026 तक के हैं और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं अथवा जो चालान 31 दिसम्बर 2025 तक के हैं, उन्हें इस योजना के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत (09 मई) शिवहर में ले जाया जाएगा। यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी,जिससे लोगों को अपने वाहन के कागजात (रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर आदि) अपडेट करने में सुविधा होगी।  

​जिला परिवहन पदाधिकारी अनुराग कुमार रवि ने आम जनता से अपील की है कि वे इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। लंबित चालानों के कारण न केवल कानूनी बाधाएं आती हैं,बल्कि वाहन स्वामियों को बीमा,प्रदूषण,फिटनेस बनवाने में भी समस्या होती है। इस योजना के माध्यम से लोग कम खर्च में अपने लंबित मामलों से मुक्त हो सकते हैं।

रिपोर्टर - संजय गुप्ता