ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, रजिस्ट्री कार्यों के बहिष्कार का ऐलान

शामली - प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही फास्ट कार्यालय एवं ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में जिला बार एसोसिएशन शामली ने बड़ा निर्णय लेते हुए उपनिबंधक कार्यालय में होने वाले रजिस्ट्री कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद जनपद में जमीन-जायदाद से जुड़े कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन शामली में अधिवक्ताओं एवं डीड राइटर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार की नई ई-रजिस्ट्री व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से इसके विरोध का निर्णय लिया गया। बार एसोसिएशन के महासचिव सतेंद्र कुमार एडवोकेट द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि उपनिबंधक कार्यालय की वर्तमान कार्यप्रणाली एवं नई ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में रजिस्ट्री से संबंधित सभी कार्य अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे। जब तक अधिवक्ताओं की मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक यह बहिष्कार जारी रहेगा।
निर्णय के अनुसार अधिवक्ता और डीड राइटर्स अब रजिस्ट्री कार्यालय में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। इस संबंध में न्यायालय सहायक स्टांप आयुक्त शामली एवं उपनिबंधक कार्यालय सहित संबंधित अधिकारियों को औपचारिक सूचना भी भेज दी गई है। बार एसोसिएशन का कहना है कि ई-रजिस्ट्री प्रणाली के लागू होने से कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनके समाधान के बिना व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना संभव नहीं है। इसी कारण सामूहिक रूप से आंदोलनात्मक कदम उठाया गया है। इस निर्णय के चलते जनपद में जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। आम लोगों को रजिस्ट्री कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, हालांकि पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है।

रिपोर्टर : अविनाश शर्मा