शिवहर के सरकारी विभागों पर 7.74 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बकाया, आरटीआई में हुआ खुलासा

शिवहर : सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में शिवहर जिले के विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्यालयों पर करोड़ों रुपये के बिजली बकाये का मामला सामने आया है। 

नगर परिषद मिश्रा टोला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मुकुन्द प्रकाश मिश्र द्वारा विद्युत विभाग से मांगी गई सूचना के जवाब में यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर जिले के सरकारी विभागों पर कुल 7 करोड़ 74 लाख 83 हजार 857 रुपये से अधिक का बिजली बकाया है। विभागवार जारी सूची में कई विभागों पर लाखों रुपये की देनदारी दर्शायी गई है।

सूची के अनुसार लघु सिंचाई विभाग (Minor Irrigation Department) पर सबसे अधिक लगभग 6 करोड़ 68 लाख रुपये का बकाया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पर करीब 61.83 लाख रुपये, शहरी विकास विभाग पर 38.34 लाख रुपये, सामान्य प्रशासन विभाग पर 25.38 लाख रुपये, पीएचईडी पर 23.58 लाख रुपये तथा ग्रामीण विकास विभाग पर 11.33 लाख रुपये से अधिक की राशि बकाया बताई गई है।

आरटीआई आवेदक मुकुन्द प्रकाश मिश्र ने बताया कि उन्होंने शिवहर जिले के सरकारी विभागों एवं कार्यालयों के बिजली बकाये की जानकारी मांगी थी। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, शिवहर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से स्पष्ट होता है कि विभिन्न विभागों पर बड़ी राशि लंबित है।

जानकारी सार्वजनिक होने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि जब आम उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल भुगतान की अपेक्षा की जाती है, तब सरकारी विभागों के ऊपर इतना बड़ा बकाया क्यों लंबित है। लोगों का कहना है कि संबंधित विभागों को शीघ्र बकाया राशि का भुगतान कर वित्तीय अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जिले में यह आरटीआई चर्चा का विषय बन गई है तथा प्रशासनिक हलकों में भी इसे लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विभागों द्वारा समय पर भुगतान किया जाए तो विद्युत वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो सकती है।

रिपोर्टर : संजय गुप्ता