सहयोग शिविर में जिला शिवहर ने 95.2% आवेदनों का निष्पादन कर बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया

शिवहर : आम लोगों की समस्या और शिकायतों के निष्पादन समेत सरकार की योजनाओं का लाभ तय समय में दिलाने के लिए बिहार सरकार द्वारा आयोजित सहयोग शिविर  का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का उनके घर-पंचायत के नजदीक ही त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करना है, ताकि नागरिकों को सरकारी कार्यालयों या जिला मुख्यालयों के बेवजह चक्कर न काटने पड़े़।

जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी के द्वारा शिवहर जिले में अब तक 95.02% आवेदनों के निष्पादन कर बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया है ।पहले नंबर पर गोपालगंज ,दूसरे नंबर सारण ,तीसरे नंबर पर शेखपुरा तथा चौथे नंबर पर है।

समूचे बिहार में 3 लाख 9 हजार 919 आवेदन में से 91 फ़ीसदी से अधिक का मामला निष्पादन हुआ है। ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में लगाए जा रहे हैं इस सहयोग शिविर में सरकार के सख्त निर्देश और विभागों की सक्रियता का ही परिणाम है कि अब तक प्राप्त होने वाले आवेदनों का निष्पादन दर 91.01 तक पहुंच गया है।

बताते चले की मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित सहयोग शिविर में भाग ले रहे हैं। बिहार में पहला सहयोग शिविर 19 मई 2026 को लगाया गया था। दूसरा सहयोग शिविर 2 जून 2026 को लगाया गया था, तीसरा सहयोग शिविर 16 जून को लगाया गया था।

आम लोगों ने भी स्वीकार किया है कि सहयोग शिविर अभियान के तहत मुझे न्याय मिला है। आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड,बिजली कनेक्शन,बिजली बिल में सुधार, जमीन संबंधित मामले ,दाखिल खारिज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित मामलों का आवेदन देने के 30 दिन के भीतर समाधान हो रहा है। 

 शिविर का मकसद लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ उन्हें बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है ।सरकार की नीति स्पष्ट है कि आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 11वें दिन संबंधित पदाधिकारी कर्मी को मुख्यमंत्री कार्यालय से पहले नोटिस जारी किया जाएगा ,उसके बाद 20 दिनों तक आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 21 वें दिन दूसरा नोटिस जाएगा इस तरह 25 वें दिन तीसरा नोटिस निर्गत किया जाएगा ताकि समय सीमा के अंदर आवेदन का निष्पादन किया जा सके। यदि 30 वें दिनों के अंदर भी आवेदन का निष्पादन नहीं किया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी कर्मी स्वत: निलंबित हो जाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है।

जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने कहा है कि एक-एक आवेदन की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कोई भी नागरिक सहयोग डॉट bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। राज्य सरकार के निर्देश पर पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर शुरू सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों पर बिना कार्रवाई ही मामलों का निपटारा करने की समीक्षा की जिम्मेदारी जिला अधिकारी को सौंपी गई है। इसमें लापरवाही बरतने वाले  पदाधिकारीयों पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।

रिपोर्टर : संजय गुप्ता