भदिला गांव में स्वच्छ भारत मिशन की खुली पोल, सामुदायिक शौचालय बना गंदगी का अड्डा

सुल्तानपुर - विकासखंड मोतिगरपुर की ग्राम पंचायत भदिला में स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनवाया गया सामुदायिक शौचालय इन दिनों बदहाली का शिकार है। परिसर में गंदगी और कूड़े-कचरे का अंबार लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि शौचालय के अंदर प्रवेश करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव बताया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य गांवों और शहरों को स्वच्छ बनाना तथा खुले में शौच की समस्या से मुक्ति दिलाना है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का दावा करती है। इसके बावजूद भदिला गांव के सामुदायिक शौचालय की स्थिति सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

छह महीने पहले भेजी गई कार्ययोजना, अब तक नहीं हुआ सुधार

ग्रामीणों के मुताबिक सामुदायिक शौचालय की बदहाली को लेकर करीब छह महीने पहले कार्ययोजना और प्रस्ताव भेजा गया था। ग्राम प्रधान को प्रस्तावक बनाए जाने के बावजूद अब तक व्यवस्था में कोई ठोस सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि छह महीने बीत जाने के बाद भी प्रस्ताव पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर फाइल किस स्तर पर अटकी हुई है और ग्रामीणों को सुविधाएं मिलने में देरी क्यों हो रही है?

ग्रामीणों ने मांग की है कि छह महीने पहले भेजे गए प्रस्ताव की प्रगति सार्वजनिक की जाए और बताया जाए कि अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है।

ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली पर सवाल

ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक शौचालय के संचालन, साफ-सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से जुड़ी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय की व्यवस्था पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नियमित साफ-सफाई नहीं होने के कारण परिसर में गंदगी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

महिला सफाई कर्मचारी की नियमित अनुपस्थिति का आरोप

सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई के लिए एक महिला कर्मचारी भी नियुक्त की गई है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वह नियमित रूप से शौचालय पर नहीं पहुंचती। यदि सफाई के लिए कर्मचारी रखी गई है तो उसकी उपस्थिति और कार्यों की निगरानी कौन कर रहा है? ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से कर्मचारी की उपस्थिति और सफाई कार्यों की जांच कराने की मांग की है।

सफाईकर्मी और एडीओ पंचायत की जिम्मेदारी पर भी सवाल

गांव में तैनात सफाईकर्मी की जिम्मेदारी भी स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। वहीं, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पर ग्राम पंचायतों में पंचायती राज से जुड़े कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद सामुदायिक शौचालय में गंदगी का अंबार लगा होना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।

बीडीओ मोतिगरपुर आखिर कब करेंगे निरीक्षण?

विकासखंड मोतिगरपुर के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) से ग्रामीणों ने सवाल किया है कि क्या उन्हें भदिला गांव के सामुदायिक शौचालय की बदहाली की जानकारी है? यदि जानकारी है तो अब तक सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ग्रामीणों ने बीडीओ से मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने और संबंधित जिम्मेदारों से जवाब मांगने की अपील की है।

डीपीआरओ और सीडीओ की निगरानी व्यवस्था पर सवाल

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) सुल्तानपुर की जिम्मेदारी जिले में पंचायती राज विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी से जुड़ी है। वहीं, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि दोनों अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर जांच कराएं और सामुदायिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

एसडीएम और जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग

ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और जिलाधिकारी सुल्तानपुर से भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका कहना है कि केवल कागजी कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। अधिकारियों को स्वयं मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। साथ ही छह महीने पहले भेजे गए प्रस्ताव की प्रगति की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

पंचायती राज मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उठ रहे सवाल

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विभाग की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी है। ऐसे में भदिला गांव के सामुदायिक शौचालय की बदहाली विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण विकास और स्वच्छता को लेकर लगातार योजनाएं चला रही है। सवाल यह है कि जिला और विकासखंड स्तर पर इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति की निगरानी किस तरह की जा रही है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और ग्रामीणों को स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी?
प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत पर सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन जब शौचालयों के निर्माण के बाद नियमित साफ-सफाई, बिजली, पानी और रखरखाव की व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं रहती तो योजना का वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक कैसे पहुंचेगा? भदिला गांव की स्थिति संबंधित विभागों के लिए जांच और समीक्षा का विषय बन गई है।

ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग

सामुदायिक शौचालय की बदहाल स्थिति को लेकर गांव के लोगों सहित अन्य ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारियों से तत्काल साफ-सफाई कराने, बिजली और पानी की व्यवस्था बहाल करने तथा नियमित रखरखाव सुनिश्चित कराने की मांग की है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, सफाईकर्मी और शौचालय की सफाई के लिए नियुक्त महिला कर्मचारी की उपस्थिति एवं कार्यों की जांच कराने की मांग की गई है। छह महीने पहले भेजी गई कार्ययोजना और प्रस्ताव की प्रगति की भी जांच होनी चाहिए। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छह महीने पहले प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद भदिला गांव के सामुदायिक शौचालय की तस्वीर क्यों नहीं बदली? सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के बाद भी परिसर में गंदगी का अंबार क्यों लगा है? ग्राम प्रधान से लेकर पंचायत सचिव, बीडीओ और जिला स्तरीय अधिकारियों तक जवाबदेही आखिर किसकी है?

संवाददाता - दिनेश सिंह अग्निवंशी