उत्तर प्रदेश में हर महीने 21 तारीख को लगेगा रोजगार मेला, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा अवसर-

BY-PRAKHAR SHUKLA 

सरकार द्वारा बनाई जा रही बेरोजगारों की सूची-

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर महीने की 21 तारीख को पूरे प्रदेश में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में विभिन्न निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी के अवसर मिल सकें। इसके लिए सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सूची तैयार करने का काम भी तेज कर दिया है, ताकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अवसर दिया जा सके।

हर महीने लगने वाले आईटीआई मेले में शामिल होकर ,युवा पा सकते हैं मौका-

इसी के साथ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने सभी मंडलों में 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से कौशल प्रतियोगिताओं के आयोजन के निर्देश दिए हैं। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
पिछले तीन वर्षों में प्रशिक्षण ले चुके बेरोजगार युवाओं का एक विस्तृत डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। ऐसे युवाओं को हर महीने आईटीआई में लगाए जाने वाले रोजगार मेलों में शामिल कर नौकरी पाने का मौका दिया जाएगा।

भेजे जाएँगे कोडेड प्रश्नपत्र,प्रतियोगिता द्वारा होगा पाँच अभ्यर्थियों का होगा चयन-
सोमवार को मिशन निदेशक पुलकित खरे ने जिला समन्वयकों और एमआईएस प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर प्रशिक्षण संस्था को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि मंडल स्तरीय कौशल प्रतियोगिताओं के लिए मिशन कार्यालय से कोडेड प्रश्नपत्र भेजे जाएंगे। प्रतियोगिता के बाद प्रत्येक कौशल क्षेत्र से अवरोही क्रम में पाँच योग्य अभ्यर्थियों के नाम चयन कर मिशन कार्यालय को भेजने होंगे। चुने गए अभ्यर्थियों की मंडल स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी अनिवार्य रहेगी।

प्रशिक्षकों को सॅाफ्ट स्किल देने की तैयारी-
निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जीरो पावर्टी अभियान की लगातार समीक्षा हो रही है। इसके तहत चिन्हित परिवारों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य जारी है।बैठक में वाधवानी समूह के साथ हुए एमओयू के तहत प्रशिक्षकों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देने की तैयारी पर भी चर्चा हुई। सभी एमआईएस प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षकों का पंजीकरण समय से पूरा करें और जिला समन्वयक अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से उपलब्ध कराएँ।