यूपी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती को मिलेगी रफ्तार, बनेगा नया भर्ती बोर्ड

शीर्षक: यूपी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती को मिलेगी रफ्तार, बनेगा नया भर्ती बोर्ड

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा भर्ती बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब तेज, पारदर्शी और सुगम हो सकेगी।

अब तक विशेषज्ञ चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी, जिसमें डेढ़ से दो साल तक का समय लग जाता था। राज्य में स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 3620 पद हैं, जिनमें से करीब 2000 पद खाली हैं। इन रिक्तियों को जल्द भरने के लिए सरकार ने भर्ती बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है।

नया बोर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ-साथ राजकीय मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की सीधी भर्ती करेगा। इससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और नए मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के महामंत्री डॉ. अमित सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यदि लेवल वन (एमबीबीएस) डॉक्टरों की भर्ती भी इसी बोर्ड के माध्यम से की जाए, तो लगभग तीन हजार रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां संभव हो सकेंगी। कुल मिलाकर यह निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा भर्ती बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब तेज, पारदर्शी और सुगम हो सकेगी।

अब तक विशेषज्ञ चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी, जिसमें डेढ़ से दो साल तक का समय लग जाता था। राज्य में स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 3620 पद हैं, जिनमें से करीब 2000 पद खाली हैं। इन रिक्तियों को जल्द भरने के लिए सरकार ने भर्ती बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है।

नया बोर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ-साथ राजकीय मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की सीधी भर्ती करेगा। इससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और नए मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के महामंत्री डॉ. अमित सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यदि लेवल वन (एमबीबीएस) डॉक्टरों की भर्ती भी इसी बोर्ड के माध्यम से की जाए, तो लगभग तीन हजार रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां संभव हो सकेंगी। कुल मिलाकर यह निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है।