बंगाल की सियासत में बड़ा मोड़: कांग्रेस का सोलो गेम

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। 23 और 29 अप्रैल 2026 को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला कर रख दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यह फैसला केवल एक रणनीतिक कदम नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कांग्रेस की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से राज्य में हाशिए पर चल रही कांग्रेस अब किसी गठबंधन के सहारे नहीं, बल्कि अपनी ताकत पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है।

अब तक पश्चिम बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से दो ध्रुवों के बीच सिमटी रही है—तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)। 2021 के चुनाव में TMC ने भाजपा को हराकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। लेकिन 2026 के चुनाव से पहले कांग्रेस का यह फैसला बताता है कि पार्टी अब ‘तीसरी ताकत’ के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यह दांव वाकई TMC और भाजपा के खेल को बिगाड़ पाएगा, या फिर यह फैसला पार्टी के लिए उल्टा पड़ सकता है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम वोटों के बंटवारे को प्रभावित कर सकता है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले कांग्रेस और वाम दलों का मजबूत आधार रहा है, वहां यह रणनीति TMC और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। कांग्रेस अगर 5-10 प्रतिशत वोट भी खींचने में सफल होती है, तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ेगा। इससे खासतौर पर TMC को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अल्पसंख्यक और पारंपरिक कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लग सकती है।

दूसरी तरफ भाजपा भी इस फैसले को हल्के में नहीं ले सकती। भाजपा ने पिछले चुनाव में जिस तेजी से अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की थी, वह काफी हद तक कांग्रेस और वाम दलों के कमजोर होने का परिणाम था। अगर कांग्रेस इस बार अपने पुराने वोटरों को वापस लाने में सफल रहती है, तो भाजपा के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। खासकर उत्तर बंगाल और कुछ शहरी इलाकों में कांग्रेस की मौजूदगी मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है।

कांग्रेस के इस फैसले के पीछे कई राजनीतिक संदेश भी छिपे हैं। पहला, पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह अभी भी एक राष्ट्रीय ताकत है और किसी क्षेत्रीय दल पर निर्भर नहीं है। दूसरा, यह कदम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए भी अहम माना जा रहा है। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि कांग्रेस को हर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, जिससे जमीनी स्तर पर संगठन को नई ऊर्जा मिल सकती है।

हालांकि, इस रणनीति में जोखिम भी कम नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति काफी कमजोर है। पिछले चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ना एक बड़ा जुआ साबित हो सकता है। अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो उसकी साख को और नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही, विपक्षी वोटों का बंटवारा TMC के पक्ष में भी जा सकता है, जिससे ममता बनर्जी को फायदा मिल सकता है।

TMC ने कांग्रेस के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का यह कदम भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला है। उनका आरोप है कि विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए कांग्रेस यह रणनीति अपना रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह भाजपा और TMC दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और जनता को एक मजबूत विकल्प देना चाहती है।

चुनाव से पहले यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वाम दल कांग्रेस के इस फैसले पर क्या रुख अपनाते हैं। अब तक कांग्रेस और वाम दल कई चुनावों में साथ लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के अकेले लड़ने के फैसले से गठबंधन की संभावना लगभग खत्म होती नजर आ रही है। इससे वाम दलों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है।

बंगाल की जनता के लिए यह चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। एक तरफ TMC अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ भाजपा सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं कांग्रेस अब ‘किंगमेकर’ नहीं, बल्कि ‘किंग’ बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने की पूरी संभावना है, जो चुनाव को और रोमांचक बना सकता है।

अंततः यह कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस का यह दांव कितना सफल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले ने पश्चिम बंगाल के चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार, गठबंधन और राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह साफ होगा कि कांग्रेस का ‘सोलो गेम’ TMC और भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनता है।