योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला! जलालाबाद अब 'भगवान परशुराम पुरी'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को हुई कैबिनेट की महा-बैठक में एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है, जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जी हां योगी सरकार ने एक बार फिर नाम बदलने की अपनी रवायत को आगे बढ़ाते हुए एक पूरी की पूरी तहसील का नाम बदलकर इतिहास रच दिया है! और इस बार यह फैसला जुड़ा है सीधे भगवान परशुराम से! योगी कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले की मशहूर जलालाबाद तहसील का नाम हमेशा-हमेशा के लिए बदलने के प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। 

जी हां, अब जलालाबाद तहसील को इतिहास के पन्नों से हटाकर भगवान परशुराम पुरी नया नाम दे दिया गया है! सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां के बोर्ड से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक, हर जगह 'भगवान परशुराम पुरी' का नाम चमकेगा और इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस फैसले को चुनावी और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से एक बहुत बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है! बात सिर्फ नाम बदलने तक ही सीमित नहीं रही, इस कैबिनेट बैठक में यूपी को डिजिटल और बिजनेस का हब बनाने के लिए भी दो बड़े धमाके किए गए हैं। 

आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बैठक के बाद खुद मीडिया के सामने आकर इसका बड़ा खुलासा किया। उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया भर से भारी-भरकम निवेश खींचने के लिए सरकार ने 'स्टार्टअप मिशन' की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने दो बेहद क्रांतिकारी नीतियों...'यूपी स्टार्टअप नीति 2026' और 'डेटा सेंटर नीति 2026' को मंजूरी दे दी है! 

इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यूपी के युवाओं के लिए रोजगार की बौछार होने वाली है, नए-नए बिजनेस शुरू होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा टेक-हब बनने की राह पर तेजी से दौड़ने वाला है! एक तरफ जहां जलालाबाद तहसील का नाम 'भगवान परशुराम पुरी' करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बड़ा संदेश दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ 'स्टार्टअप नीति 2026' और 'डेटा सेंटर नीति 2026' को लागू करके यूपी को आर्थिक महाशक्ति बनाने का नया रोडमैप तैयार कर दिया गया है। ऐसे में साफ़ है कि सरकार 2027 के महा-दंगल से पहले विकास और अपनी विचारधारा, दोनों ही मोर्चों पर पूरी ताकत से बैटिंग कर रही है।